कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरणः तीन दिन भित्र पोष्टमार्टम प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरी मुख्यालयलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरीको गोली प्रहारबाट सर्लाहीमा मारिएका कुमार पौडेलको शव परीक्षण (पोष्टमोर्टम) र प्रहरी प्रतिवेदन तीन दिनभित्र बुझाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
असार पहिलो साता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही जिल्लाका नेता पौडेलको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको थियो । पौडेल भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी छ । तर पौडेको मृत्युलाई शंकास्पद ठानिएको छ । आयोगले उक्त घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरिसकेको छ ।
पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन दुबै नपाएपछि आयोगको अनुसन्धान टोलीले ठोस निष्कर्ष बिना नै आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतवार आयोग समक्ष बुझाएको थियो।
आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता बेद भट्टराईले भने, ‘अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ । तर १८ दिन भइसक्दा पनि पोष्टमोर्टम रिपोर्ट र प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तीन दिन भित्र ती प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।’
संसद्मा सत्ताधारी दल नेकपाका सहितका सांसदले नै पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए। तर प्रहरी जस्तै गृहमन्त्रीले पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको जवाफ संसद्मा दिएका थिए। संसद्को एउटा समितिमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दश शर्माले मृतक पौडेलको हात भाँच्चिएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको दाबी गरेक थिए। आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे पनि त्यसतर्फ सङ्केत गर्ने खालको भाषा रहेको बुझिएको छ। आयोगका सचिव भट्टराईका अनुसार मागिएका प्रतिवेदन पाएपछि आयोगले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नेछ। पटकपटक जिल्लाबाट माग्दा पनि पोष्टमोर्टम र प्रहरी प्रतिवेदन नपाएको आयोगको भनाइ छ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले पोष्टमोर्टम रिपोर्ट आफूहरूलाई पनि प्राप्त नभएकाले प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउन नसकिएको बताए।
उनले भने, “दुबै प्रतिवेदन एकै पटक पठाउने भनेर हामीले कुरेका हौँ। पोष्टमोर्टम रिपोर्ट प्राप्त हुने वित्तिकै आयोगलाई दुबै प्रतिवेदन पठाउँछौं।“
पौडेलको शव परीक्षण गरेका जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्र मण्डलले प्रतिवेदन अझैं तयार नभएको जानकारी दिए। अस्पतालको प्रमुखको रूपमा प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि आफूमाथि रहेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्नु पर्ने थुप्रै काममा समय दिनु परेकाले प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलो भएको उनको भनाइ छ।
