काठमाडौं । मलेशिया कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका बेला नेपाल र मलेशियाबीच हुने भनिएको द्विपक्षीय छलफल अनिश्चित बनेको छ ।
दुई देशबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउनेगरी सम्झौता भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेशिया जान पाएका छैनन्। कामदार लैजाने प्रक्रियालगायतका विषय टुङ्ग्याउन बुधवार तय बैठक भने मलेशियाले नयाँ मिति नतोकी स्थगित गरेको छ ।
यसै विषयमा मङ्गलवारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने व्यवसायीहरूले घोषणा गरिसकेका छन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सरोजकुमार पोखरेलले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै रोकेको हो। हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ, तर मलेशिया जाने कामदारलाई रोकेर बेरोजगारहरूको हक छिन्नु भएन भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ।’
व्यवसायीहरूले मङ्गलवारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुस गर्ने जनाएका छन ।

सम्झौताको नौ महिना

बिचौलियामार्फत् विभिन्न बहानामा थप शुल्क उठाएर कामदारमाथि शोषण गरेको भन्दै सरकारले गत वर्ष जेठदेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। त्यसपछि गत वर्ष कात्तिक १२ गते मलेशिया र नेपालबीच शून्य लागतमा कामदार लानेबारे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियालगायतका विषयहरू संयुक्त कार्यदलको बैठकले टुङ्ग्याउने भनिएको छ।
उक्त कार्यदलको पछिल्लो बैठक बुधवारका लागि तय भएकोमा त्यसलाई मलेशियाले स्थगित गरेपछि नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाबारे अन्यौल देखिएको हो ।

मलेशियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले आगामी बैठक स्थगन गर्ने जानकारी गराएको मलेशियाले अर्को बैठकको मिति तय नगरिसकेको बताए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि मिति तय भइनसकेको बताएको छ ।
व्यवसायीहरू मलेशियाले पहिलेकै जस्तो गरि कामदार पठाउन दिने सङ्केत गरेको भन्दै सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका पहल पनि गर्ने र कामदारलाई मलेशिया जानबाट पनि रोक्न नहुने बताएका छन्। पहिलेकै जस्तो प्रणालीमा हाललाई कामदार पठाउन सकिने र पछि थप व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।
यसैबीच, श्रम सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार जान नपाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ। गत जेठ २१ गते कांग्रेसको छाया सरकारकी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिला संग्रौलाले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।
तर हालसम्म उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नभएको संग्रौलाले बताइन्।