२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ९ महिना अगाडि

अधिवक्ता सुरेशकुमार पोखरेल

बर्तमान संबिधान कानुन भन्दा पनि चरम राजनितिक दस्ताबेजका रुपमा आएको छ । यो संबिधानले जयस्थिति मल्लले स्थापित गरेको जातीय ब्यबस्थालाई संस्थागत गरेर समाजमा बिद्धेस फैलाउने कार्य गरेकोछ । कानुनमा दलित सब्दको पहिचानलाई संस्थागत गरेर समाजलाई दुई कदम पछि धकेलेकोछ । जातीय ब्यबस्थालाई एकातिर कानुनले दण्डनिय मानेको छ भने अर्कातिर पहिचान दिएर सामाजिक सद्भाब बिथोलि रहेकोछ । एकातिर जातीय ब्यबस्थालाई निषेधगर्ने अर्कातिर दलित र गैर दलितका रुपमा समाजलाई बिभक्तगर्ने पिपलपाते चरित्र राज्य र यसको कानुनले अवलम्बन गरेकोछ । दक्षिण एशियामा जातीय बिद्धेस फैलाउने कार्य गरेको छ भने त्यो एक्काईसौ सताब्दीमा “नेपाल”ले गरेकोछ ।

कसैले जन्मका आधारमा छुवाछुतको सोच राख्दछ भने त्यो उसको अज्ञानता हो । जब त्यसलाई उसले सामाजिक रुपमा प्रकट त्यो अपराध हो । कानुनले जन्मका आधारमा गरिने छुवाछुतलाई अपराधको परिभाषा भित्र पार्दै कसुरदारलाई सजायको ब्यबस्था सहित कानुनको कठघरामा ल्याउने ब्यबस्था गरिसकेपछि जातीका नाममा सडकमा आन्दोलनगर्नु, बितण्डा मच्चाउनु, साम्प्रदायिक सद्भाब खलल हुनेगरि बिरोध गर्नु र त्यसलाई राजनितिक अभिष्ठ पुरागर्नेले राजनितिको रोटी सेक्नु चरम मानसिक दरिद्रता हो । अन्धबिश्वास र कुरिती हटाउने एकमात्र उपाय शिक्षा र चेतनाको बढोत्तरी हो भन्नेकुरा आत्मसात गर्नुपर्छ ।

जातीय छुवाछुतको कुरा तर्क रहित भ्रम भएतापनि राजनितिद्धारा श्रृजित र संरक्षित सामाजिक बितण्डा हो । बढिरहेको सामाजिक सुसम्बन्धमा खलल र तिक्तता ल्याउने राजनितिक कुकर्म हो । जातीय र जनजातीय कुरा झिकेर समाजमा बिभिन्न किसिमको भ्रम छरिआएको पाईन्छ । पछिल्लो समयमा जातिय कुराले सामाजिक सुसम्बन्धमा खलल उत्पन्न गरेको पाइन्छ । माओबादी जनयुद्ध सुरु हुँदा सम्म बिकसित हुँदै गएको सामाजिक सद्भाब तत्पश्चात जनजातीका नाममा थप छिन्नभिन्न पारिएको पाईन्छ । नेपालको कानुनले कुनैपनि आधारमा नागरिकहरु बिच बिभेद र बन्चित नगरेको भएतापनि बर्ण ब्यबस्थाले आक्रान्त नेपाल २०६२/६३ पछि जनजातीका नाममा थप आक्रान्त हुनपुगेकोछ ।

राज्यको कानुनले कुनैपनि कुरीति र अन्ध बिश्वासलाई अपराधको परिभाषा भित्र पारेर दण्डको ब्यबस्था गरिसकेपछि अपराधलाई जातीय, रंग दिनु हुँदैन । अपराध अपराधनै हो त्यसलाई कानुनको कसिमा राखेर हेर्नु पर्दछ । समाज संस्कृति,धर्म,बर्ण द्धारा बिभक्त हुन्छ । त्यसका आधारमा समाजलाई स्तरिकरण गरेर राजनितिगर्ने, सामाजिक बिद्धेस फैलाउने अधिकार स्वघोषित दलित(गैर दलित लगायत कसैलाई हुँदैन । जातीय आधारमा गरिने कुनैपनि प्रकारका गतिबिधिले अन्तत जाती ब्यबस्थालाई नै मलजलगर्ने भएकाले त्यस्तो गतिबिधि राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । उपल्लो भनिने ब्राम्हण क्षत्रि हुन चाहे तल्लो भनिनेहरु हुन कसैलाई पनि जातीय संगठन खोलेर गतिबिधिगर्ने छुट दिनु हुँदैन ।

नेपाली समाजमा छुवाछुत घरघरमा छ, तर प्रकृति भने भिन्न छ । मानबको उत्पती देखि अस्तित्वमा आएको छुवाछुत मानबको अस्तित्व पृथ्बिमा रहेसम्म रहने निश्चित छ । लैंगिक रुपमा महिनावारी हुँदा श्रीमती सँग शयनकक्षमा पारिवारीक दुरी कायमगर्ने कुरालाई सामाजिक समश्याको रुपमा लिईएकोछ । जन्मका आधारमा छुवाछुत बार्ने हाम्रो समाजले धर्मका नाममा छुवाछुत बार्न थालेकोछ । समाज बैष्णब धर्म लगायतका धार्मिक सम्प्रदायमा बिभक्तभई छुवाछुत बार्न थालेकोछ । एकै परिवारमा पनि लसुन प्याज नखानेले लसुन प्याज खानेको छुवाछुत बारीरहेको छ । माछामासु खानेले माछामासु नखानेसँग सामाजिक दुरि कायम गरिरहेकोछ । खसीको मासु खानेले सुँगुर र राँगाको मासु खानेसँग पारिवारिक र दुरी कायम गरिरहेकोछ । त्यसकारण परिवर्तित समयमा छुवाछुत अपराधका रुपमा नभएर बयक्तिक बिचार,भ्रम र अन्धबिश्वासको रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । मानबशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि समयको कालखण्डमा जन्मिने यस्ता मान्यताहरु परिवर्तन हुने, भईरहने र हुदैजाने निश्चित छ ।

राज्यको कानुनले “दण्डनिय अपराध” मानेता पनि जातीयता राजनितिक नारा बन्न पुग्दछ । माथिल्लो जातीबाट तल्लो जातीमा हुनगएको अपराधका हरेक घट्नालाई जातीय रङ्ग दिएर सामाजिक सद्भाब बिथोल्ने प्रयत्न गरिन्छ । अपराधलाई आवश्यकता भन्दा बढि चर्चा गरेर समुदायले छुवाछुतलाई थप मलजलगर्ने काम गर्दछ । आफैले बनाएको कानुन बिपरितको अपराधलाई राजनितिक रङ्ग दिन जन प्रतिनिधिको थलो संसद समेत उद्यत छ । दण्डनिय अपराधको रुपमा घोषित छुवाछुतका कुरालाई कानुनको दायरामा ल्याउन छाडेर प्रोपोगण्डा मच्चाउँदै समश्यालाई झन थिलथिलो बनाएका कारण जातिय छुवाछुतका कुरा कहिल्यै निको नहुने घाउको रुपमा नेपाली संस्कृतिमा पुस्तान्तरण हुँदै गईरहेको त छैन रु गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएकोछ ।

अपराधको जात,बर्ण,बर्ग,सम्प्रदाय हुँदैन । कसैले अपराध गर्दछ भने त्यो नितान्त अपराधगर्नेको कानुनी जवाफदेहिताको बिषय हुनजान्छ । ब्यक्तिले गरेको अपराधको दोष कुनै जात,बर्ग,सम्प्रदायमा लगाउन मिल्दैन,पाईदैन । तर अफसोस जब पिँडित तल्लो जात,बर्ण वा सम्प्रदायको हुन्छ तब त्यहाँ सामाजिक(राजतितिक बितण्डा सुरुहुन थाल्दछ । हालै अमेरीकामा काला बर्णको जर्ज फ्लोईडको हत्या गोरा सम्प्रदायका ब्यक्तिले गरेको बिसुद्ध अपराध हो तर युरोप र अमेरिकाका बिकसित देशहरु आज रंगभेदको राजनिति र अज्ञानतामा जलिरहेको छ । त्यस्तै गरेर नेपालको रुकुम जिल्लामा भएको नवराज बि।क।को मृत्यु पनि एउटा अपराध नै हो, जसलाई जातीय नाम दिएर घट्नालाई नयाँ मोडदिने कार्य गरिएको भएतापनि दुबैलाई कानुनको कसिमा राखेर न्यायिक प्रकृया सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो र अन्तिम शर्त हो ।

(लेखक/अधिवक्ता पोखरेलको नीजि बिचार हो )