दमकमा दीपेनीदेखि लिएर रतुवा र मावा किनारको सरकारी जग्गाको खोजविन कहिले ?
विष्णुप्रसाद पोखरेल
मैले जे देखे त्यहि लेखेँ
दमक/ झापामा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको बिषयमा बारम्बार कुरा उठ्ने गर्छ । सबैभन्दा बढि चर्चा दमक ८ को बालुवाटारको हुन्छ । सम्पती शुद्धिकरणदेखि लिएर अख्तियारसम्म यो मुद्धा पुगेको छ । यसको छिनोफानो पक्कै पनि आउछ होला । कुनै न कुनै रुपमा यो बिषय निरुपण हुन्छ होला ।
तर दमकको बालुवाटारमामात्र यस्तो भएको हो र ? अन्य क्षेत्रमा कुनै अतिक्रमण र यस्ता गतिविधिहरु भएका छैनन् र ? अहिले धेरैले प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ । तर, बिगतमा आफ्नो रवाफ, राजनीतिक प्रभाव र मालोपत तथा नापींसंग मिलोमतो, तत्कालिन अवस्थामा नगरपालिका तथा वार्ड कार्यालयहरुको सिफारीसका आधारमा छेउछाउमा नम्बरी जग्गाको टुक्रा किनेर ऐलानी (सरकारी) जग्गाहरु सहित दर्ता कायम भएको बारम्बार सुनिने गर्छ ।
दमकको दीपेनी खोला धार होस् या रतुवा खोलाको किनार किन नहोस् यहाँको जग्गा अहिले पनि धेरैले दर्ता गरेको कुरा सुनिन्छ । दमकको रतुवा खोला किनारमा रहेका वार्डहरुका सयौ बिगाह खोला उकास जमिन किनबेच भएको सुनिन्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जानु पर्दैन र ? खोजविन हुनुपर्दैन ? सार्वजनिक होली, पैनी, सिमसार, खोलाको अधिकार क्षेत्रको जमिनको अवस्था के छ रु यसको सुक्ष्म लेखाजोखा आवश्यक देखिन्छ ।
भूमि शब्दकोषका अनुसार सडक, बाटो, रेलवे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालगायत सरकारको अधीनमा रहेको वन, जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भिर, पहरा, डगर, बगर सरकारी जग्गा हो ।
संरक्षणको दायित्व लिएकाहरुले यस बिषयमा गम्भिर बन्न नसकेकाले भुमाफियाहरु सक्रिय बनेको हुनसक्छन् । यस्ता खोला उकास जमिन, सरकारी जमिनहरु अहिले स्थानीय सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबास समस्या सामधानका लागि बनेको आयोगमा आफ्नो भन्दै निवेदन परेको देखिन्छ । दर्ता कायम भइसकेका त चोरबाटो प्रयोग गरेर कतिभयो अझै यो क्रम रोकिएको छैन । यस बिषयमा स्थानीय सरकार सहित सरोकारवालाहरुले ध्यान दिएर गम्भिर रुपमा छानविन गर्नु अति आवश्यक रहेको छ ।
खोलामाथि नै नीजि संरचनाहरु समेत बनेको अवस्था देखिन्छ । स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा आयोग तथा समिति बनाएर सरकार तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमणको अवस्थाको बिषयमा जानकारी लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा कसैको अनुहार नहेरी जाँचबुझ गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्छ । सस्तो लोकप्रीयताका लागि बैठक र नगर सभामा यस्ता बिषय उठाउने तर कार्यन्वयन फिट्टो नगर्ने अवस्था रहेको पाईन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)को देहाय (६)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता दफा ३०४ को उपदफा (२) मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २४(२) ले कसैले अवैध रूपमा दर्ता गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी जग्गा
भूमि शब्दकोषका अनुसार सडक, बाटो, रेलवे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालगायत सरकारको अधीनमा रहेको वन, जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भिर, पहरा, डगर, बगर र सरकारले समय/समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिएको जग्गा हो । यही परिभाषालाई मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले पनि समेटेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा
कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पधेँरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईबस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाटमेला लाग्ने ठाउँ सार्वजनिक जग्गा हो ।
यिनै कुरालाई समेटेर मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले पनि परिभाषा गरेको पाइन्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गामध्ये सरकारी जग्गा नेपाल सरकारले चाहे अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ तर सार्वजनिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक उपयोगका लागि बाहेक सरकारले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउँदैन । अपवादमा यदाकदा सार्वजनिक जग्गालाई पनि सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्र पार्ने कार्य हुने गरेको छ ।
