स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप
दमक/ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत दर्ता सहयोगीहरुलाई सेवा सुविधा केही थप नगर्ने र पाउदै आएको एक परिवार बापतको १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्ने र यसभन्दा अघि लिएको प्रोत्साहन रकमको समेत कर कट्टीको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय बिरुद्ध झापा सहित देशभरका दर्ता सहयोगीहरु आन्दोदनमा उत्रेकाछन् ।
घरघरमा गएर बिमा गर्ने र नविकरण गर्ने गरेका दर्ता सहयोगीहरुले बिमितका सबै समस्या सुन्ने पर्ने, विमाका कर्मचारी भन्दै बिमितहरुले जे समस्यापर्दा पनि गाली खानु पर्ने तर आफुहरुलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बेवास्था गर्ने गरेको दर्ता सहयोगीहरुले बताएकाछन् ।
आफुहरुले पाउने पर्ने प्रोत्साहन रकम एकबर्षदेखि नपाएको एक दर्ता सहयोगीहरुले बताएकाछन् । स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी संघर्ष समिति बनाएर झापा सहित देशभरका दर्ता सहयोगीहरु आन्दोलन गर्दै आएकाछन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न, १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम कायम गर्न, दर्ता सहयोगी पद हटाइ उचित पदको नामकरण गर्नुपर्ने, पोसाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिमा गरेबापत दिइने प्रोत्साहन रकम कटाएको, प्रोत्साहन रकममा लाग्दै आएको १ प्रतिशत करलाई वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत लिन थालिएको छ ।
२०७९ सालदेखिको कमिसनमा उल्टै जरिवाना गरेर बेरुजु देखाएको, महालेखाका कारण स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीहरुमा निराशा पैदा भएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीहरुले बताएकाछन् । जिल्ला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय हुँदै दर्ता सहयोगीहरुले काठमण्डौ केन्द्रित आन्दोलन पनि शुरु गरेकाछन् । विहिबार काठमण्डौमा भएको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीका मागहरु
१. हामि दर्ता सह्योगीहरुको पाउने पारिश्रमिक एक चक्र सक्रिय (बिमा साइकल) भइसकेपछी अविलम्ब निकाशा गरियोस्।
२.दर्ता सहयोगीहरुलाई दिईदै आएको १०% पारिश्रमिकबाट अविलम्ब बृद्धी गरी २०% गराई करको दायरामा ल्याइयोस्।
३. विगत वर्ष देखी दाखिला हुँदै आएको १% कर सामाजिक सुरक्षा कर सम्बन्धित व्याक्तीको पान नम्बरमा नदेखिएकोले अविलम्ब सम्बन्धित व्याक्तीकै पानमा उल्लेख गरियोस्।
४. शुल्क या निःशुल्क एवं अनलाइन तथा जुनसुकै तवरले नविकरण भएको बिमाको रकम पारिश्रमिक सम्बन्धित निकायबाट दर्ता सहयोगीको कोड मार्फत खातामा आउने व्यवस्था गरियोस्।
५, दर्ता सहयोगिलाई पोषाक, सञ्चार, इन्धन र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराइयोस्।
६, दर्ता सहयोगीबाटै System मा बिमा Entry गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरियोस्।
७. बिमा कार्यक्रम लागु भएका स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालहरुको अनुगमन संयन्त्र निर्माणग गरि अनुगमन गरियोस्।
८. झन्झटिलो रेफरल प्रक्रिया खारेज गरियोस्।
