फेरी दमकका सडक तहस नहस, कस्तो सामाग्रि प्रयोग भइरहेको छ खोई त बहस ?

बिष्णुप्रसाद पोखरेल
मैले जे देखे त्यहि लेखेँ
दमक/ दमकमा ब्यवस्थित ढल बनाउने योजना भनेर काम थालिएको पनि बर्षौ नै भईसकेको छ । एकपछि अर्को गर्दै बाटो भत्काईएको छ । पाईप विछ्याउन र ढल ब्यवस्थापनका लागि खनिएका खाल्डा पुर्ने र बाटो यसै छाडिदिने यहाँका लागि नौलो भएको छैन । दमकमा केही बर्ष यता सडकको बेहालपनले यहाँका ब्यापारीदेखि सर्वसाधरणसम्म नै ठुलो सास्ति खेपिरहनु परेको छ ।
दमकका सुन्दर र फराकिला सडकहरु पालोपालो गरेर बाटो भत्काउने अर्थात भएको बाटो तहसनहस बनाउने काम भइरहेको छ । भृकृटीचोकबाट सगरमाथा पेट्रोलपम्प जाने बाटोहोस या अहिले भृकृटीचोक उत्तर जाने लाइफलाइन अगाडिको बाटो भत्काईएको छ । अहिले यस क्षेत्रमा आवतजावतमा कन्तबिजोग नै रहेको छ । अब यो सडक कहिले बन्ने हो चिन्ता छ । बिगतमा लामो समय सडक नबन्दाको सास्ति दमकबासीले भोगेकाछन् ।
पहिला नै भत्काईएको बाटो अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । दमकको पशुहाटबाट दमक नगरपालिका जाने बाटोको केही भाग अहिले पनि हरिबिजोग छ । स्थानीयले बिरोध स्वरुप ढाँट पनि तेस्र्याए तर अवस्था उस्तै छ । स्थानीय सरकार यो हाम्रो योजना होइन भनेर पन्छन् पाईहाल्छ । प्रदेश सरकारले त के देख्थ्यो र ? संघीय सरकारको योजना भनेर स्थानीय र प्रदेशलाई पन्छन सजिलो छ । तर जनताको अप्ठेरो कतैबाट पन्छदैन ।
ब्यवस्थित ढल बनाउन प्रयोग भएका निर्माण सामाग्रिको अनुगमन पनि भएको छैन । यहाँ प्रयोग भएका ईटाहरु साधरण आँखाले हेर्दा पनि गुणस्तरहीन देखिन्छ । टुटेफुटेका बाङ्गा टिङ्गा ईटाहरु प्रयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ । जनप्रतिनिधि के हेर्छन ? स्थानीय टोल विकास सस्था के हेर्छ ? नगरपालिकाका ईन्जिनियर के हेर्छन ? आफ्नो योजना नहुँदा चाहि हेर्नु हुँदैन र ? भोली यसबाट समस्या आयो भने जवाफदेही बन्नु पर्दैन र ? आफ्नो नगरमा भइरहेको ठुलो योजना गुणस्तरीय भएको छ या छइन ? हेर्नु पर्दैन र ? राम्रो काम भएन भने खबरदारी गर्न र रोक्नु पर्दैन र ?
जनताका अप्ठ्याराका बिषयमा बोलिदिने र बहस गरिदिने कोही छैन भने जस्तो अवस्था छ । अब हावाहुरीको समय रहेको छ । सडक धुलाम्मे भएकाछन् । यस बिषयमा गम्भिर किन नबन्ने ? बारम्बार समय थप गर्दै सुस्त गतिमा काम भएको पाईन्छ । निर्माणकर्ताले पैसा नपाएर ढिला भएको भए यो बिषयमा पनि बहस हुनुपर्यो । निर्माणकर्ताले गुणस्तरहीन काम गरिरहेको छ भने रोकेर गुणस्तरीय काम गर्न लगाउनु पर्यो । सम्झौता भए बमोजिम बाटो भत्काएपछि कति समयमा बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउन लगाउनु पर्यो ।
तर, कस्ले गर्ने ? यो कुरा कस्ले भन्ने ? यहाँ राज्य र राज्यका निकायहरु छन् की छैनन् ? यहाँ सरोकारवालाहरु छन् की छैनन् पत्तो नभएजस्तो अवस्था छ । मैले देखेको त हरिविजोग नै छ । भइरहेको काम गुणस्तर र सम्झौता अनुसारको निर्माण भएको छ या छईन भन्ने कुरा हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ध्यान गइदिए जनताको करबाट भइरहेको काम राम्रो हुन्थ्यो की ?