बिष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

दमक/काकडभिट्टा–लौकही खण्ड पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा साधारण सडक मात्र होइन। यो सडक मुलुकको पूर्वी नाका, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, आवागमन र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील मार्ग हो। यही कारण यस सडकको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा राज्यले उच्चतम जिम्मेवारीबोध देखाउनुपर्थ्यो। तर आज यही सडक विकासको नाममा नागरिकलाई सास्ती दिने, असुरक्षित बनाउने र संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने उदाहरण बनेको छ।

निर्माण हुनु आफैंमा गलत होइन। सडक चौडा हुनु, स्तरोन्नति हुनु, सुरक्षित हुनु जनताको चाहना हो। तर प्रश्न निर्माणमा होइन, निर्माण गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया, लापरवाही र गैरजिम्मेवार प्रशासनिक संस्कारमा छ। काकडभिट्टा–लौकही सडकमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो विकासभन्दा बढी राज्यको असफलताको कथा हो।

असुरक्षित सडक र बढ्दो दुर्घटना

आज यो सडक खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामै अत्यन्त असुरक्षित छ। पुरानो सडक एकैचोटि भत्काइएको छ। न एकातिर बाटो तयार गरिएको छ, न सुरक्षित वैकल्पिक मार्गको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको छ। सवारी साधनहरू साँघुरो, धुलोयुक्त र जोखिमपूर्ण डाइभर्सन हुँदै गुड्न बाध्य छन्।

यसले साना–ठूला दुर्घटनाको जोखिम हरेक दिन बढाइरहेको छ। एम्बुलेन्स, दमकल, विद्यार्थी बोकेका बस, वृद्ध र बिरामी बोकेका सवारी सबै यही जोखिमपूर्ण सडक प्रयोग गर्न बाध्य छन्। दुर्घटना हुनु ‘संयोग’ होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा पनि राज्य संयन्त्रको मौनता आपराधिक लापरवाही सरह देखिन्छ।

धुलोः मौन तर घातक अपराध

यो सडकको सबैभन्दा विकराल समस्या धुलो हो। दिनभरि उड्ने धुलोले सडक छेउछाउका बस्ती, पसल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। मानिसहरू आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी, एलर्जी, दम र छालाका समस्या लिएर अस्पताल धाउन थालेका छन्।

विडम्बना के छ भने, कहिलेकाहीँ कुनै भिआइपी आउने खबर आयो भने मात्र सडकमा पानी छिटिन्छ। त्यो पनि केही समयका लागि। भिआइपी गएपछि फेरि धुलो उड्न थाल्छ।
प्रश्न उठ्छ—
के आम नागरिक नागरिक होइनन् ?
के उनीहरूको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व होइन ?

यो व्यवहारले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—राज्यका लागि नागरिकभन्दा सत्ता र शक्तिका पाहुना महत्वपूर्ण छन्।

जोखिमपूर्ण डाइभर्सनः लापरवाहीको अर्को रूप

निर्माणाधीन सडकमा बनाइएका डाइभर्सनहरू झन् खतरनाक छन्। कतै संकेत बोर्ड छैन, कतै राति बत्ती छैन, कतै सडक अत्यन्त साँघुरो छ। वर्षायाममा हिलो, हिउँदमा धुलो। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना नहुनु संयोग मात्रै हो।

डाइभर्सन व्यवस्थापन कुनै जटिल विज्ञान होइन। तर यहाँ न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना गरिएको देखिँदैन। यसले निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारपन पनि उजागर गर्छ।

एकैचोटि सबै सडक भत्काउनु : कसको निर्णय ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—
के पुरानो सडक एकैचोटि भत्काउनै पर्थ्यो ?
के एकातिर सडक निर्माण सकेर मात्र अर्को भाग भत्काउन सकिँदैनथ्यो ?

सामान्य नागरिकको बुझाइमा यो अत्यन्त अव्यावहारिक र जनविरोधी निर्णय हो। यस्तो निर्णय कसले गर्‍यो ? निर्माण व्यवसायीले आफ्नै मनले ? कि सरकारी कार्यालय र निकायको स्वीकृतिमा ?

यदि स्वीकृति बिना गरिएको हो भने नियमन किन भएन ?
यदि स्वीकृतिमै गरिएको हो भने त्यो स्वीकृति दिने अधिकारीको विवेक, क्षमता र नियत सबै प्रश्नको घेरामा आउँछ।

यहाँ एउटा गम्भीर आशंका पनि उब्जिन्छ—
के बनाउनु भन्दा पहिला धेरै भत्काएर काम धेरै देखाउने र त्यसैका आधारमा रकम निकासा गर्ने रणनीति त होइन ?
यदि यस्तो हो भने यो केवल लापरवाही होइन, सार्वजनिक स्रोतको सम्भावित दुरुपयोग हो।

कार्यालय छ, तर जनताको आवाज सुन्ने कोही छैन

काकडभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) को कार्यालय दमकमा छ। कार्यालय छ, कर्मचारी छन्, बजेट छ। तर जनताको गुनासो सुन्ने, समस्या समाधान खोज्ने तत्परता देखिँदैन।

कार्यालय हुनु भनेको सेवा दिनु हो, जनताको प्रश्न सुन्नु हो, आलोचनालाई सुधारको अवसर मान्नु हो। तर यहाँ कार्यालय अहंकार र उदासीनताको प्रतीक जस्तो देखिन्छ।

मन्त्रीसँग सोधिएको प्रश्न र कार्यालय प्रमुखको नियत

यो सडक योजना कार्यालय भवन उद्घाटनको दिनको घटना विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देबेन्द्र दाहालको उपस्थितिमा मैले सडक निर्माणको क्रममा भएको लापरवाहीबारे प्रश्न उठाएँ—डाइभर्सन, धुलो र एकैचोटि सबै सडक भत्काउनु गलत भएको कुरा स्पष्ट रूपमा राखें।

तर त्यसबेला कार्यालय प्रमुख सुनिलबाबु पन्तको प्रतिक्रिया झन् चिन्ताजनक थियो। ‘यस्तो प्रश्न मन्त्रीलाई सोध्ने म नै काफी थिएँ’ भन्ने भावले उनले नागरिकको आवाजप्रति असहिष्णुता देखाए। यो केवल व्यक्तिगत अहंकार होइन, प्रशासनिक संस्कारको गम्भीर रोग हो। प्रश्न सुन्न नसक्ने, आलोचना सहन नसक्ने अधिकारी सार्वजनिक पदमा बस्न योग्य हुँदैनन्।

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।

धारा १६ – जीवनको हक
असुरक्षित सडक र जोखिमपूर्ण निर्माणले नागरिकको जीवन प्रत्यक्ष जोखिममा परेको अवस्थामा राज्य मौन बस्न सक्दैन।

धारा ३५ – स्वास्थ्यको हक
धुलो र प्रदूषणका कारण नागरिक बिरामी पर्दा ‘निर्माणाधीन’ भन्ने बहानाले राज्य उम्कन मिल्दैन।

धारा ३० – स्वच्छ वातावरणको हक
धुलो नियन्त्रण नगरी सडक निर्माण गर्नु संविधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

कानुनी र प्रशासनिक दायित्व

सडक निर्माण गर्दा—

• सुरक्षित डाइभर्सन

• धुलो नियन्त्रण

• चरणबद्ध निर्माण

• जोखिम मूल्यांकन

यी सबै अनिवार्य प्रशासनिक कर्तव्य हुन्। यी कर्तव्य पूरा नगर्नु कर्तव्यच्युत (Dereliction of Duty) हो।

यदि लापरवाहीबाट कुनै ठूलो दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, स्वीकृति दिने र अनुगमन नगर्ने सरकारी अधिकारीमाथि पनि कानुनी रूपमा पर्छ।

अब स्पष्ट माग

अब सहन सकिने सीमा नाघिसकेको छ। त्यसैले स्पष्ट रूपमा माग गरिन्छ—

1. काकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माणमा भएको लापरवाहीको स्वतन्त्र छानबिन होस्।

2. मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही होस्।

3. अवस्था नबुझ्ने, प्रश्न सहन नसक्ने र गैरजिम्मेवार कार्यालय प्रमुखलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाइयोस्।

4. नियमित धुलो नियन्त्रण, सुरक्षित डाइभर्सन र चरणबद्ध निर्माण अनिवार्य गरियोस्।

5. स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीबाट निरन्तर अनुगमन गरियोस्।

विकास जनताको लागि हो, जनतामाथि होइन।
राज्य मौन बस्न पाउँदैन।
सार्वजनिक पदधारी राजा होइनन्, सेवक हुन्।

काकडभिट्टा–लौकही सडक केवल पूर्व–पश्चिम राजमार्ग होइन।
यो राज्यको नैतिकता, सुशासन र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो।

अब प्रश्न एउटै छ—
राज्यले नागरिक रोज्छ कि लापरवाही ?