एक वर्षअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा असामान्य दिन आयो। सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको युवाको असन्तुष्टि केही घण्टामै राज्य सञ्चालनको शैलीविरुद्धको विद्रोहमा परिणत भयो। सडकमा उत्रिएका युवाले केवल सामाजिक सञ्जाल खोल्न माग गरेका थिएनन्, उनीहरूले वर्षौंदेखि जमेको आक्रोश पोखिरहेका थिए—भ्रष्टाचारविरुद्ध, नातावादविरुद्ध, राजनीतिक संरक्षणवादविरुद्ध, बेरोजगारीविरुद्ध र जवाफदेहिताविहीन शासनविरुद्ध।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपालको सत्ता समीकरण नै बदलिदियो। आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो धक्का दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनादेश दियो।

तर एक वर्षपछि मूल प्रश्न फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ—जेन–जी आन्दोलनले सत्ता बदल्यो, के नागरिकको अवस्था पनि बदलियो?

यो प्रश्नको उत्तर न पूर्ण सकारात्मक छ, न पूर्ण नकारात्मक। आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो धक्का दिएको छ, तर त्यसले खोजेको संरचनागत परिवर्तन अझै अधुरो छ।

आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि : डराएको सत्ता र जागेको नागरिक

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो र तत्कालीन उपलब्धि राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो। दशकौँदेखि आलोचना हुँदै आएको पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि युवाले प्रत्यक्ष चुनौती दिए। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—अब नागरिकले चुनावका बेला मात्र प्रश्न गर्दैनन्, शासन गर्ने तरिकामाथि पनि प्रश्न गर्छन्।

आन्दोलनपछि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, डिजिटल अधिकार र राजनीतिक सुधारजस्ता विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगे। यसअघि दलहरूको घोषणापत्रमा सीमित रहने यस्ता विषय युवाको प्रत्यक्ष राजनीतिक एजेन्डा बने।

आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई आफ्नो संगठन, नेतृत्व र कार्यशैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मतमा रूपान्तरण गर्‍यो। यस अर्थमा जेन–जी आन्दोलन केवल सडकको प्रदर्शन थिएन; यो निर्वाचनमार्फत सत्ताको पुनर्संरचनासम्म पुगेको राजनीतिक प्रक्रिया थियो।

अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि डिजिटल पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता हो। सामाजिक सञ्जाललाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र ठान्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई आन्दोलनले बदलिदियो। डिजिटल प्लेटफर्म सूचना, संगठन, बहस र प्रतिरोधको माध्यम बन्न सक्ने कुरा जेन–जीले व्यवहारमै देखायो। अनुसन्धानले पनि आन्दोलनको तत्कालीन ट्रिगर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध भए पनि यसको गहिरो कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नातावाद र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास रहेको देखाएको छ।

केही माग पूरा भए, तर मुख्य प्रश्न बाँकी

आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भयो। सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, पीडित परिवारलाई राहत, दोषीमाथि कारबाही, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान सुधारसम्बन्धी सुझाव, डिजिटल अधिकार तथा निर्वाचन सुधारलगायतका विषय सम्झौतामा समेटिए।

सरकारले केही काम अघि बढाएको तथ्य पनि छ। ४५ जनालाई सहिद घोषणा, ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तथा १६ अस्पतालमा ‘जेनजी क्लिनिक’ स्थापना गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर यिनै तथ्यले अर्को प्रश्न जन्माउँछन्—के आन्दोलनको मूल्यलाई क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणाले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ?

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवामध्ये कतिपय अझै उपचार र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। सहिद परिवारले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनसँग जोडिएका सबै पीडितले राज्यबाट न्याय र सम्मान पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले आन्दोलनको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा सरकार ढलेको र नयाँ सरकार बनेको तथ्यभन्दा अगाडि जान आवश्यक छ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी : आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत हुन सकेन

जेन–जी आन्दोलनको एउटा शक्ति नै यसको कमजोरी पनि बन्यो—यसको औपचारिक नेतृत्व र स्पष्ट संगठनात्मक संरचना थिएन।

नेताविहीन तथा विकेन्द्रित आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिन त सक्यो, तर आन्दोलनपछि उठेका मागलाई संस्थागत नीति र कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्न सकेन।

सडकमा हजारौँ मानिस एउटै असन्तुष्टिमा जोडिन सक्छन्। तर राज्य सञ्चालनका लागि नीति चाहिन्छ, संस्था चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, प्राथमिकता चाहिन्छ र निरन्तर निगरानी चाहिन्छ।

यही संक्रमणमा आन्दोलन कमजोर देखियो।

आन्दोलनका विभिन्न समूह, अगुवा र समर्थकबीच माग तथा प्राथमिकतामा समानता भए पनि राजनीतिक भविष्यबारे समान धारणा देखिएन। आन्दोलनको नैतिक शक्ति ठूलो थियो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन संस्थागत शक्तिमा बदल्ने संरचना कमजोर रह्यो।

त्यसैले आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, तर सत्ता सञ्चालनको वैकल्पिक मोडल तत्कालै स्थापित गर्न सकेन।

आन्दोलनको अर्को कठिन प्रश्न : हिंसा र विध्वंसको छाया

जेन–जी आन्दोलनको मूल्यांकन गर्दा आन्दोलनको पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण युवा सहभागिता र त्यसपछिको हिंसात्मक घटनालाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। तर राजनीतिक आन्दोलनको सम्पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

आन्दोलनले उठाएका जायज प्रश्नलाई हिंसात्मक घटनाले कतिपय अवस्थामा ओझेलमा पार्‍यो। राज्यका संस्थामाथि आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा संस्थागत संरचना नै कमजोर हुने खतरा देखियो।

यही कारण अबको पुस्ताले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ—व्यवस्था बदल्ने आक्रोश आवश्यक हुन सक्छ, तर व्यवस्था चलाउने संस्कार निर्माण गर्न संयम, नीति र संस्थागत क्षमता अझ आवश्यक हुन्छ।

उपलब्धिको अर्को परीक्षा : नयाँ सरकार

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ शक्तिलाई ठूलो अवसर दिएको छ। नयाँ नेतृत्वले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर विकल्प हुनु र परिणाम दिनु फरक कुरा हुन्।

आन्दोलनको मूल माग सुशासन थियो भने अब सरकारको परीक्षा सुशासनमै हुनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी छ भने ठूला र पहुँचवाला व्यक्तिमाथि पनि समान कानुन लागू हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिता देखिनुपर्छ। युवाको भविष्यको कुरा गरिएको छ भने रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र शिक्षा सुधारमा परिणाम देखिनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैली अपनायो भने आन्दोलनको नैतिक उपलब्धि कमजोर हुनेछ।

किनभने जेन–जीको असन्तुष्टि कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिविरुद्ध मात्र थिएन। त्यो शासन संस्कारविरुद्ध थियो।

अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती : युवाको अपेक्षा

एक वर्षपछि जेन–जी पुस्ता आफैँले सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेको छ—हामीले सडकमा किन उत्रिएका थियौँ र त्यसको परिणाम के आयो?

यो प्रश्न स्वाभाविक हो।

युवाका लागि राजनीति केवल सरकार परिवर्तनको विषय होइन। उनीहरू रोजगारी चाहन्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छन्। निष्पक्ष अवसर चाहन्छन्। सरकारी सेवा सहज चाहन्छन्। भ्रष्टाचाररहित राज्य चाहन्छन्। आफ्नो भविष्य नेपालमै बनाउन सकिने वातावरण चाहन्छन्।

यदि यी आधारभूत प्रश्नको उत्तर राज्यले दिन सकेन भने आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि सीमित हुनेछ।

सत्ता परिवर्तनलाई परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य मानियो भने जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सपना अधुरो रहनेछ।

अब आन्दोलनको दोस्रो चरण आवश्यक छ

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो चरण सडकमा थियो। दोस्रो चरण नीति र संस्थामा हुनुपर्छ।

अब युवाले सरकार ढाल्नेभन्दा सरकारलाई काम गराउने शक्ति बन्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने मात्र होइन, सार्वजनिक नीति, बजेट, कानुन र सरकारी निर्णयमाथि तथ्यसहित निगरानी गर्ने नागरिक संस्कार आवश्यक छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि जेन–जीलाई केवल चुनावी मतदाता वा सामाजिक सञ्जालको दर्शकका रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ। युवालाई नीति निर्माण, स्थानीय शासन, सार्वजनिक संस्थान र राजनीतिक नेतृत्वमा वास्तविक सहभागिता दिनुपर्छ।

आन्दोलनका पीडितलाई न्याय दिनु, सहिद परिवारको पुनर्स्थापना गर्नु, घाइतेको उपचार सुनिश्चित गर्नु र आन्दोलनका मागलाई कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको तत्कालीन दायित्व हो।

त्यससँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही व्यक्ति हेरेर होइन, प्रणाली हेरेर हुनुपर्छ।

अन्तिम हिसाब

एक वर्षको हिसाब गर्दा जेन–जी आन्दोलनलाई असफल भन्न सकिँदैन। यसले नेपालको राजनीतिक सत्ता हल्लायो, सरकार परिवर्तन गर्‍यो, निर्वाचनको दिशा बदल्यो र पुराना राजनीतिक शक्तिलाई आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुर्‍यायो। नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्ने नयाँ राजनीतिक संस्कारलाई थप बलियो बनायो।

तर यसलाई पूर्ण सफल पनि भन्न सकिँदैन।

किनभने आन्दोलनले उठाएका धेरै मूल प्रश्न अझै जीवित छन्। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, राजनीतिक जवाफदेहिता, अवसरको असमानता र संस्थागत कमजोरी एक वर्षमै अन्त्य हुने विषय होइनन्। १० बुँदे सम्झौताका धेरै नीतिगत तथा संरचनात्मक पक्ष अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्न नसकेको समीक्षा सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा होइन, शासन गर्ने शैली परिवर्तनमा मापन हुनुपर्छ।

एक वर्षअघि सडकमा युवाले एउटा प्रश्न उठाएका थिए—देश यसरी नै चलिरहने हो?

अब एक वर्षपछि त्यो प्रश्न अझ गम्भीर भएको छ—देश बदल्ने वाचा गर्ने नयाँ नेतृत्वले साँच्चै देश बदल्न सुरु गर्‍यो कि केवल सत्ता बदलियो?

यसको उत्तर भाषणले दिने छैन। आगामी वर्षका कामले दिनेछ।

जेन–जी आन्दोलनले पुरानो सत्ताको ढोका खोलिदिएको छ। अब त्यस ढोकाबाट कस्तो राज्यभित्र प्रवेश गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वसँग मात्र छैन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबैभन्दा बढी युवापुस्तासँग छ।

सडकको आक्रोश इतिहास बन्न सक्छ। तर त्यस आक्रोशबाट जन्मिएको परिवर्तनलाई संस्था, नीति र परिणाममा बदल्न सकियो भने मात्र त्यो इतिहास भविष्यको आधार बन्नेछ।

एक वर्षअघि जेन–जीले सत्ता हल्लाएको थियो। अब उसले परिवर्तनलाई संस्थागत भएको देख्नुपर्ने समय आएको छ।