दमक/विशेष अदालतले झापाको दमकमा रहेको करिब ८०० रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर हुनेमा माओवादीका स्थानीय नेता   रेवतराज पुरी (गगन) र नापी कार्यालयका ८ जना कर्मचारी रहेका छन्।

अदालतको यो फैसलासँगै ती सबै जग्गा जफत भई नेपाल सरकारको नाममा आउने भएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको किनारमा रहेको ८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीयहरू ‘बालुवाटार’ भनेर चिन्छन्। २०२१ सालमा नापी हुँदा सरकारी भनेर छुट्याइएको यो जग्गा पछि, खासगरी २०६६ सालपछि, नापी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन थालेको थियो। २०३८ सालको बाढीले त्यहाँको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएपछि माओवादी नेता गगन पुरीले त्यो जग्गा आफ्नो कब्जामा लिई बेचेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० सालको फागुनमा यस विषयमा दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो मुद्दामा सरकारी जग्गामा नक्कली स्वबासी कायम गरेको आरोप थियो भने दोस्रो मुद्दामा खोला किनाराको जग्गालाई हालसाविक गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो। यी दुवै मुद्दामा कुल ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो, जसमा कर्मचारी, जग्गा अतिक्रमण गर्ने र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरू पनि थिए।

दोषी र सजाय

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार ९ जना दोषी ठहर भएका छन्।

• गगन पुरी: एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना।
• नापी कार्यालयका ८ कर्मचारी: एक वर्षदेखि ३ महिनासम्म कैद र १८ हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। दोषी ठहर भएका कर्मचारीहरूमा शशिकान्त झा (मृत्यु भइसकेकोले अभियोग खारेज), रामदेव मण्डल, सिताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, ललितकुमार मण्डल र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।

अदालतले जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छैन, तर उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा भने जफत हुनेछ। आफूलाई थाहै नभई जग्गा नाममा आएको बयान दिने केही आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन्।

अन्य मुद्दाहरू

गगन पुरीमाथि यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेको छ। विशेष अदालतले उनले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध तरिकाले जोडेको फैसला गर्दै सो रकम असुल्ने आदेश दिएको थियो।

फैसलामा गगनको आपत्ती

झापाको दमकस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले आफूलाई दोषी ठहर गरेपछि माओवादी नेता गगन पुरीले फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

पुरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भनेका छन्, “उहीँ प्रकृतिका र उहीँ हैसियतमा रहेका करिब १५० जना प्रतिवादीमध्ये अरू सबैलाई सफाइ दिने तर मलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ।”

फैसला सुनाउन यति लामो समय लगाएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। “गएको असार १९ गते नै मुद्दाको अन्तिम बहस सकिएको थियो, तर फैसला दिन यतिका दिन किन लगाइयो श्रीमान्?” उनले सोधेका छन्।

पुरीले यो फैसलाले अदालतको साख र गरिमामाथि चोट पुगेको बताएका छन्। उनले अब अन्तिम न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन्।

“यो अन्यायपूर्ण फैसलाले अन्तिम न्यायको लागि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य बनाएको छ। अब चाँडै त्यो बाटोमार्फत विशेषको आजको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो प्रमाण पेश गर्नेछु र न्यायको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहनेछु,” उनले भनेका छन्।