यस्तो आपतमा पनि झापामा राहतमा राजनीति, अरु बहस पछि गर्नु अहिले गरिवको झुपडिमा राहत पुर्याउ
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/ कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण मानिसहरुको दैनिकी अस्तब्यस्त रहेको छ । दैनिक काम गरेर खानेलाइ छाक टार्न मुश्किल छ । यहि भएर स्थानीय सरकारले राहत बाड्न थालेको छ । तर राहतमा राजनीति शुरु भएको छ । बिशेष गरेर प्रतिपक्ष दलका स्थानीय नेताहरुले भनेकाछन् आफ्नालाई हेरेर राहत प्रदान गरियो ।
विपक्षिले मात्र नभएर स्वयं जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधरणले पनि यस बिषयमा कुरा उठाएकाछन् । साच्चै राहत वितरणमा अनियमितता तथा अनुहार र पार्टी हेर्ने काम भएको छ त ? निश्चय पनि यो भएको हो भन्ने आधार र प्रमाणहरु छैनन् । तर वास्तविक बिपन्न तथा राहत पाउनु पर्नेले नपाएको र नपाउनु पर्ने पाएको भने केहि देखिएको छ ।
राहतमा खबरदारी राम्रो हो । तर विरोधका लागि विरोध राम्रो होइन । किनकी यो समय हामी ठुलो संक्रमणको सम्भावानासंग जुधिरहेका छौ । महामारीसंग लड्ने प्रयत्न गरिहेकाछौ । यस्तो अवस्थामा अति विपन्नलाई सहयोग गर्नु सवैको कर्तब्य हो । उनिहरुसम्म राहत पुर्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी खेल्नुको सट्टा वास्तविक राहत पाउनु पर्ने कस्ले राहत पाएन ? त्यो लिस्ट तयार पारेर स्थानीय सरकारलाइ दिनु जरुरी छ । त्यहाँ स्थानीय सरकारले राहत पुर्याउनु पर्छ । यदि स्थानीय सरकारले सक्दैन भने सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्नु पर्छ । यो जुंगाको लडाई लड्ने समय होइन ।
धेरैजसो राहत पाउनु पर्नेले नै पाएकाछन् । थोरै चाहि नपाउनु पर्नेले लिएकाछन् । टोल विकास संस्थाले गरिबी पहिचानमा सुक्ष्म रुपमा नलाग्दाको परिणाम यसलाइ मान्न सकिन्छ । लक डाउन बढ्ने र भोली खतराका दिनहरु आउन सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै अझ सुक्ष्म रुपमा लाग्नु आवश्यक छ । जस्तो सुकै बिपत आएपनि त्यो संग जुध्न पुर्व तयारी हुन पर्दछ । यो सवैको कर्तब्य हो ।
