जनताको नजिक रहेर काम गर्ने मौका र जनतालाई आफ्नो गुनासो, माग सिधै राख्न पाउने ठाउँ भनको स्थानीय सरकार नै हो-मेनुका काफ्ले
मेनुका काफ्ले
(अध्यक्ष, कमल गाँउपालिका झापा)
संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । यसैको अधिनमा रही यसका कुनै पनि धारा उपधाराहरू संग नबाझिने गरि अन्य कानुनहरुको निर्माण हुने गर्दछ । २०४६ सालको आन्दोलनले पंचायत शासनको अन्त्य गरि बहुदलको स्थापना गर्यो । त्यस बेला पनि विज्ञहरुको सहयोगमा नेपालको संविधान जारि गरिएको थियो ।
तर त्यस पछी भित्रिएको अस्थिरता, दलगत स्वार्थ, जनयुद्द ,राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने जस्ता कार्यहरु बाट आजित भएका नेपाली जनताले परिवर्तनको माग राखेर २०६२÷०६३ को आन्दोलन गरे र उक्त आन्दोलनको बलमा नेपालबाट २४० वर्ष देखी चली आएको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो सविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
२०६४ मा बनेको पहिलो संविधान सभा बाट थुप्रै कार्यहरु नियम कानुनहरु निर्माण भए पनि संविधान जारि हुन् भने सकेन । धेरै वर्षको प्रयास बाट पनि नेपालीले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेनौ । बाँकी रहेका कार्य कुरा गर्न पहिलो संविधान सभा भंग गरि फेरी दलहरु दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा होमिएको हामीमाझ जगजाहेर नै छ ।
२०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रोपटक गठित संविधान सभाले नेपालीहरुको वर्षौ देखिको चाहाना जनताद्वारा लिखित संविधान २०७२ असोज ३ गते धोषणा गर्यो । यो हामी नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक दिन हो । हामीले बर्षौदेखि गरेको आन्दोलनको एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो भन्ने लाग्छ ।
२०७२ सालमा जारि भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतालाई अंगिकार गरिएको छ । यसले सबैलाई समान ब्यवहार गरेको छ । जनताले चाहेको पनि यहि थियो । हामीले यसैका लागि लामो संघर्ष गरेको सबैलाई थाहा छ । सयौले अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ । यो घडिमा उहाँहरुलाई पनि सम्झन्छु ।
संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाएको छ । संधीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशिता प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गरेको छ । दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, मुस्लिम राष्ट्रिय आयोगको व्यवस्था भयो । यि आयोगहरुले अहिले काम गरिरहेकाछन् ।
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था भयो । केन्द्रको एकात्मक केन्द्रिकृत शासन पद्दतिको अन्त्य भई तिन तहको स्वायत्त शासन पद्दतिको व्यवस्था स्थापना भको छ । तिन तहको सरकारको स्पस्ट अधिकार क्षेत्र बारे संविधानमा नै किटान गरिएको अवस्था छ । संविधानमा व्यवस्था गरीए अनुरुप हाल देशमा केन्द्र तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहका गरि तिन तहका सरकार गठन भएर आफ्ना काम कर्तव्यको पालना गरि रहेको अहिलेको अवस्था हो । संविधान निर्माण सगै विगत लामो समय देखि रिक्त रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
केन्द्र, प्रदेश सरकार भन्दा पनि जनताको नजिक रहेर काम गर्ने मौका र जनतालाई पनि आफ्नो गुनासो, माग सिधै राख्न पाउने ठाउँ भनको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकार गठनसगै जनाताले आफ्नै घरदैलोमा सरकार पाए। न्यायलय गाउँ र नगर मै पाए । गाउँ घरका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, वेरोजगारी जस्ता समस्याको निरुपण स्थानीय सरकारबाट नै हुँदै आएको छ । अझै पनि सोचे अनुरुप र जन अपपेक्षा अनुरुप भने भइसकेको छैन ।
तर हामी नयाँ युगमा प्रवेस गरेको र नयाँ संरचनामा गएकाले भने र सोचेजस्तो काम गर्न सहज भने रहेनछ । जनताको चाहाना अपेक्षाहरु सबै यहिबाट पुरा हुनुपर्छ भन्ने छ तर त्यो अहिले नै सम्भव भएको छैन । अब विस्तारै स्थानीय सरकारहरु सक्षम र सवल बनेपछि त्यो दिन पनि आउछ भन्ने दृढ विश्वास छ ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विकास निर्माणको सवालमा समानुपातिक वितरणको सुनिश्चितता हुनुका साथै राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरुको व्यवस्थापन र संचालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । यो भनेको जनतालाई प्राप्त भएको अधिकार हो । प्राकृतिक विपद होस् या महामारीको समयमा जनताको माझमा सर्वप्रथम स्थानीय सरकार पुग्छ । हार गुहार गर्न अब केन्द्र तथा कहाँ जाउ भन्ने अवस्था छैन । यो चानचुने ब्यवस्था वा अवस्था होइन ।
पालिकाको हरेक नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्ना स्थानका विपन्न गरिबको छनोट गरि सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउदै आएको छ । एकैपटक त यो सम्भव छैन तर विस्तारै हुँदै जान्छ । यसको काम भइरहेको छ । अहिले नै हेर्नुहोस न यस्तो महामारीको अवस्था छ । स्थानीय सरकार नभई दिएको भए अहिले के हुन्थ्यो होला ?
यो महामारीको समयमा विपन्न ज्यालादारी मजदुरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था भएको छ । नत्र कति भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो । रोगको पहिचान र उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु पर्ने हुनसक्थ्यो । आफ्नै वाडबाट जनताले सेवा लिन सकुन भनेर वाड कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरु वाड वाडमा निर्माण भई रहेका छन् । गाँउमा नै अस्पतालहरु बन्न थालेकाछन् । पालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जमिनको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्न थालेको छ ।
देशमा संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष पुगे पनि यसमा रहेका साझा अधिकारको सुचिमा ३ तहका सरकार बीच अझै पनि अन्योलता रहदा भने केहि असहजता रहेको पनि मैले भन्नैपर्छ र यस बिषयमा बोल्नै पर्छ । स्थानीय तहका एकल अधिकार माथि केन्द्र र प्रदेश सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको कतिपय अवस्थामा महसुस हुन्छ ।
संघ र प्रदेशले समयमा विभिन्न कानुनहरु निर्माण नगरिदिदा स्थानीय तहले आफै निर्माण गर्ने र पछी माथि बाट बनेर आएका कानुन सगं बाझिदा समस्याहरु खडा भएका छन् । यस्तो अवस्था आउनु हुने थिएन । यसले जनतामा पनि भ्रम पर्न जान्छ । स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वसनियता कम हुन पुग्छ । यस बिषयमा गम्भिर भएर सोचिनु पर्दछ ।
यसैगरी सघं र प्रदेशका मातहतमा रहेका कर्मचारीहरु समयमा स्थानीय तहमा नपठाउदा स्थानीय तहका काम कारवाहीमा ढिलाइ हुदै आएको छ । संबिधान कार्यन्वयनमा यसले बाधा पुग्दछ । किनभने संबिधान कार्यन्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो । संबिधानले तोके अनुसार सेवा सुविधा जनतालाई दिन र काम गर्नका लागि संघ र प्रदेशले बनाएका कानून पनि बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा नीति, नियम र कानून बनाउदा समन्वय आवश्यक छ ।
यो मूलकलाई सम्बृद्ध बनाउने अवसर हो । त्यसै यो दिन आएको छैन । म पनि २०३७ साल पुस ११ गते माओसेतुङको जन्म उत्सवको दिनबाट राजनीतिमा होमिएकी एउटा महिला हुँ । म जसरी धेरै आन्दोलनमा होमिनु भयो । कतिले त ज्यान पनि गुमाउनु भयो । कति अहिले पनि अपाङ्ता भएर बस्नु भएको छ । २०४३ सालमा तत्कालिन मालेको पुर्ण कार्यकर्ता भएर भूमिगत राजनीति पनि गरियो । जनताको शाषन ल्याउन त्यो बाटो रोजिएको थियो । प्रस्तुती-विष्णुप्रसाद पोखरेल
