विष्णुप्रसाद पोखरेल/दमक

मैले जे देखे त्यहि लेखे

हरेक निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सुकुम्बासीहरुलाई आस देखाईन्छ । भरोसा देखाईन्छ । जब निर्वाचन सकिन्छ उनिहरुको मुद्धा सकिन्छ । फेरी निर्वाचन आँउछ फेरी शुरु हुन्छ सुकुम्बासीहरुलाई भकाउन र फुल्याउन । उनिहरुको गाँस बास र कपासको बिषयमा कुनै चिन्ता हुदैन भनेर आश्वसन बाढिन्छ । तर उनिहरुको अवस्था जहिको त्यहि हुन्छ । लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र ल्याउन अग्रभागमा सधै देखिएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई परिवर्तनको महसुस सायदै अहिलेसम्म हुन पाएको छैन ।

सुकुम्बासीका नेताहरुको जग्गा जमिन र महल बनिसकेको हुन्छ र बिचरा निम्नबर्गिय र सोझा सिधाहरुलाई सधै मुश्किलमा,  यो देखिएको तितो यथार्थ हो । सुकुम्बासीको जगमा खेलो फड्को गर्नेहरुले नजानिदो गरी उनिहरुको भावानामा खेलिरहेकाछन् र यो सधै जारी रहदो रहेछ । यो त समग्र सकुम्बासीहरुको बिषय भयो । अब सन्दर्भ अहिलेको चर्चित बिषय । अहिले दमकमामात्र होइन नेपालमा नै यो बिषयले चर्चा पाएको छ ।

दमक ७ नम्बर वडाको दूई ठाँउका बस्तिहरु दूई साता अघि खालि गराईएको छ । यहाँको संरचनाहरु भत्काईएको छ । २०७१ सालदेखि यहाँको जमिन ब्यवस्थापन गर्ने र यहाँ रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने कुरा हुँदै आएको देखिएको छ । तर ६ बर्षपछि यहाँ दूई ठाँउमा रहेका अब्यवस्थित बसोबास तथा घरटहरा भत्काएपछि यो बिषय पेचिलो बनेको छ । सकुम्बासीहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरु बसेर समस्या सामधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्नु पर्नेमा उनिहरुको भावानामाथि खेल्ने प्रयास फेरी शुरु भएको छ ।

सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नै दमक ७ को सुकुम्बासी बसेको भनिएको अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित गरेर यहाँ ब्यवसायीक प्रयोजनका लागि काम गर्ने भनेर निर्णय नै भएको भेटिएको छ । त्यो पनि एकपटक नभएर पटकपटक । यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले एक मुख भएर सहमति जनाएका दस्तावेजहरु रहेछ । तर अहिले हटाईसकेपछि राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले आफैले गरेको निर्णय गलत भयो भन्नु कति सान्दर्भिक होला ? तर एउटा सत्य र उठाउनै पर्ने बिषय के हो भने वास्तविक सुकुम्बासी जसको कहि कतै टेक्ने र समाउने ठाँउ छैन उसलाई बसोबासका लागि ठाँउ उपलब्ध गराउनुपर्छ, बिल्लिबाठ बनाउनु हुँदैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली र स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको दमक नगरपालिकाले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टि गर्ने बताइरहदा उनिहरु अहिलेसम्म त्यो खोज्न किन नगरपालिका पुग्न सकेका छैनन ? किन उनिहरुलाई त्यहाँ सम्म पुर्याउन राजनीतिक दलहरुले सकिरहेका छैनन् । वास्तविक सुकुम्बासी को को छन् उनिहरुको पहिचान सहित गएर ब्यवस्थापनका लागि दबाब दिदा कसो होला ? नगर प्रमुख ओली, उपप्रमुख गीता अधिकारी सहित आफुहरु त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेकाछन् ।

देशभरको कुरा नगरौ कमसेकम दमकमा सबै राजनीतिक दलहरुले वास्तविक सकुम्बासीहरुको पहिचान गरेर बासस्थान नै नभएकाहरुलाई कमसेकम ओत लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सामुहिक रुपमा स्थानीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार यसबाट भाग्न मिल्दैन र भाग्नु हुँदैन । अन्यायमा कोहि पनि नागरिक पर्नु हुँदैन र पार्नु हुँदैन । यो हेक्का रहनुपर्छ की निर्वाचन तथा जनता लोकतन्त्रको पर्याय हुन् यसले गर्दा उनिहरु नै सर्वेसर्वा हुन् ।

नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा खालि गराउदा यसबाट बिचल्लि भएका सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल जहाँ हुन्छ सुरक्षित ठाँउमा बसोबास गराउनु पर्छ । सकेसम्म घर र नसके उनिहरुलाई घर बनाएर नदिएसम्म नगरपालिकाले घरभाडा तिर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेको छ । यो पुरा हुनुपर्छ । यो नगरपालिकाले पुरा गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

२०७१ साल मंसिर ११ गतेको निर्णय