२०८३ कार्तिक ६, शुक्रबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ५ वर्ष अगाडि

दमक/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका सातजना मन्त्री एकैसाथ पदमुक्त भएकाछन् । सर्वोच्च अदालतले उनिहरुको नियुक्तिलाई बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको जनाईएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएकाहुन् ।

अब उनिहरु प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागेको छैन । मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात जना मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त हुने बताईन्छ ।