मैले जे देखेँ त्यही लेखेँ

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ हालै स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सकिएको छ । दोस्रो पटकको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको सन्तुलन पनि फेरवेदल भएको छ । झापाको दमक र आसपासका पालिकाहरुमा समेत अहिले शक्ति सन्तुलन फेरिएको हो ।  जनताले अर्थात नगरबासीले नयाँ सरकार पाएकाछन् । सरकारको नेतृत्व नयाँ आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो ।

हिजो जित्नेले अहिले हारेकाछन् र हिजो हारेकाले अहिले जितेकाछन् । यसका अर्थ यो हो कि नागरिकहरुले नयाँलाई पनि कामका लागि अवसर दिन  खोजेकाछन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरु पुरानै दोरिएकाछन् । उनिहरुको कामप्रति सन्तुष्टि र अर्को उम्मेद्वारप्रति कम विश्वास भएको हुनसक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोचक त के देखिएको छ भने जनता सधै एउटै चुनाव चिन्हमा रहदैनन् र छानिछानि मतदान गर्छन भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

दमकमा यसभन्दा अघि नेकपा एमालेको बर्चश्व रहेको  दमक सरकारमा अहिले प्रमुख पद राप्रपा र काँग्रेस अर्थात गठबन्धनले जितेको छ । कार्यापालिका सदस्यहरु अधिकाँश नेकपा एमालेका रहेकाछन् । यसले गर्दा भोलि नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यन्वयनमा विवाद होला की ? अहिले धेरैको चासो रहेको छ । कतिपय ठाँउमा बिगतमा बहुमत र अल्पमतका कारण काम हुन नसकेका र विवादहरु आएका मिडियामा प्रशस्तै समचारहरु आएका थिए । दमकमा यो नहोस भन्ने चाहाना नगरबासीहरुको रहेको पाईन्छ ।

नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो । यसर्थ यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन थाल्यो भने नगर सरकारले केहि पनि गर्न सक्दैन । जन अपेक्षामाथि कुठरघात हुन्छ । यसले गर्दा निर्वाचन हुनु अघि जहाँ जुन दलको भएपनि अब सबै एक भएर नगरबारसीको हितमा नलागे फेरी भोलि जनताले दण्डित गर्नेछन् । कसैले दम्भ राखेर र आफ्नो सोच अनुसार काम गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु ब्यर्थ हुनेछ किनकी विधिको शासन भन्दा बाहिर जाने छुट कोहि कसैलाई रहदैन ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरूबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ । यो जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने बिषय हो ।