दमकमा निशुल्क भनिएको सार्वजनिक शौचालयमा पिसाव फेर्न १० रुपिया !
विष्णुप्रसाद पोखरेल
मैले जे देखे त्यहि लेखे
धेरै समय बितेको छैन झापाको दमकमा नगर सभामा दमकमा रहेका सार्वजनिक शौचालय निशुल्क हुनु पर्यो भनेर प्रमुखताका साथ जनप्रतिनिधिहरुले कुरा उठाए । अनि त्यो नगर सभाबाट पास पनि भयो । सबैले तालि बजाए । बिषय सानो होला तर यसको अर्थ र महत्व ठुलो रहेको थियो ।
के सार्वजनिक शौचालय निशुल्क भयो त ? करिब निर्णय भएको एक महिनापछि बुझ्ने रहर जाग्यो । शुरुवातमा दमक नगरपालिकमा सार्वजनिक शौचालय कहाँकहाँछन् र कतिवटाछन् भनेर बुझ्न जाँदा यसको रेकर्ड रहेनछ । एउटा बसपार्कमा नगरपालिकाले ३ बर्षका लागि ठेक्का लगाएको र २ बर्ष बितेको भन्नेसम्म बुझियो ।
नगरपालिकालाई कहाँकहाँ सार्वजनिक शौचालयहरुछन् र त्यहाँ कति शुल्क उठाइन्छ भन्ने समेत अहिलेसम्म पत्तो नभएको पनि पाईन्छ । तर निर्णय भने सार्वजनिक शौचालय निशुल्क भन्ने रहेको छ । न यो बिषय उठाउनेले यो कार्यन्वयन भयो भएन खोज्यो न त निर्णय कार्यन्वयन गराउनेले नै गरायो । ठेक्का नलगाईएको र निशुल्क प्रयोग गर्न बनाईएको दमक बसपार्क र दमकको शब्जि बजारमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा शौच अर्थात पिसाव फेरेको नै १० रुपियासम्म लिइदै आएको छ ।
कसैले लाग्न सक्छ कुनै बिषय नपाएर यस्तो बिषय उठ्न र लेखिन थाल्यो । तर सार्वजनिक शौचालयको बिषय सानो बिषय होइन भन्ने लाग्छ । यहि भएर दमकको सार्वजनिक शौचालयको अवस्था हेर्न र बुझ्न मन लाग्यो । दमकको नयाँ बसपार्कको शौचालय र दमकको शब्जि बजार भित्र रहेको सार्वजनिक शौचालयमा अहिले पनि शौच गरेको महिलाले १० रुपिया र पुरुषले ५ रुपिया तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको पाईयो ।
बसपार्कमा रहेको नयाँ सार्वजनिक शौचालय र पुरानो सार्वजनिक शौचालयमा शौच गरेको महिला र पुरुषलाई फरकफरक मूल्य लिने गरेको भेटिएको छ । बसपार्कको नयाँ सार्वजनिक शौचालयमा पैसा उठाउन बसेका एक बालकले महिलाले धेरै फोहोर गर्ने भएकाले १० रुपिया र पुरुषले कम फोहोर गर्ने गरेकाले ५ रुपिया लिने गरेको बताए ।
सार्वजनिक शौचालयको बिषयमा बारम्बार छलफलहरु हुने गरेकाछन् । सार्वजनिक शौचालयको अभाव हुँदा धेरैले थुप्रै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो विडम्बना छ की भएका सिमित सार्वजनिक शौचालय पैसा नहुनेका लागि कुनै काम छैन । पैसा भएन भने सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न नपाईने अवस्था छ । बिषय सानो होला तर यो धेरैलाई छोएको समस्या हुनु पर्दछ ।
सरसफाईका लागि त्यहाँ बस्नेले पैसा उठाए होला, त्यति पैसा तिर्दै के हुन्छ र ? पैसा लिएन भने त त्यो शौचालय प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कसरी आउला ? भन्ने मनमा उब्जनु पनि सामान्य नै हो । यसरी अथ्र्याएर पैसा लिएको ठिकै हो पनि भनिएला । नगरपालिकाले सडक हेरालु भनेर देखि लिएर स्विपर तथा सरसफाईका लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी पनि राखेको भेटिन्छ ।
सार्वजनिक शौचालय सफा गर्नका लागि १ जना सफाई कर्मचारी ब्यवस्थापन अर्थात राख्नका लागि स्थानीय सरकारलाई कुन ठुलो आर्थिक भार होला ? बसपार्क क्षेत्रभित्र बिभिन्न हितकोष लगायतका नाममा त्यहाँ पैसा उठाईन्छ । अर्को पार्किङ शुल्क उठाईन्छ त्यो शुल्कको एउटा सानो हिस्सा प्रयोग गरेर सफाई कर्मचारी राख्दा के बिग्रन्छ होला र । पिसाव फेर्नका लागि १० रुपिया तिर्न नसक्नेहरुले के गर्ने होला ? यो बिचरणिय छ ।
जे होस, निर्णय गरेपछि कार्यन्वयन हुनुपर्दछ । निर्णय गरेर ताली बजाएर मात्र हुन्न जस्तो लाग्छ । यसको कार्यन्वयन पनि त हुनुपर्यो । अनि पपुलर बन्नलाई नगर सभामा माग राखेपछिमात्र दायित्व पुरा नहोला, त्यसको कार्यन्वयनको अवस्था के छ ? त्यो बिषयमा चाहि कुरा उठाउनु पर्दैन त ?
