विष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

दमक/ दमकमा केहि समयअघि सम्म निक्कै चर्चा बिषय बन्यो । नगर शिक्षा समिति बन्न सकेन । नगर शिक्षा समितिमा संयोजक देखि लिएर सदस्यसम्म बन्नलाई दौडधुप पनि चल्यो । लामो कसरत र रस्साकस्सि पछि नगर शिक्षा समिति बन्यो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसले गर्दा यो समितिको जिम्मेवारी अति नै महत्वपुर्ण रहेको छ । अहिले बिद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु भएको छ ।

दमक सहित झापा र देशभर नै नयाँ शैक्षिकशत्र शुरु भएसंगै नीजि बिद्यालय मात्र होइन सामुदायिक बिद्यालयहरुले पनि ब्रह्मलुट नै मच्चाएकाछन् भन्दा फरक पर्दैन । नीजि बिद्यालयहरुको शुल्क मनपरी रहेको छ । भर्खरै कक्षा शुरु गरेका बिद्यार्थीहरुलाई एक दर्जन कितावहरु एकदर्जन नै पब्लिेकशनका भिडाईएको छ । यति हदसम्म छ की पुस्तक पसलहरु धर्मप्रचारका देखि लिएर बिभिन्न बिस्कुट तथा होटलहरुको बिज्ञापन सहितको गाता बेचीरहेकाछन् । कहाँ छ स्थानीय सरकार ? कहाँ छ शिक्षा समिति ? माध्यमिक तहसम्म सरकारी बिद्यालयमा निशुल्क शिक्षा दिइनु पर्ने हो तर सहयोग लगायतका बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाईएको छ । त्यो शुल्क स्थानीय सरकार तथा नगर शिक्षाबाट अनुमोदित छ त ? यो हदसम्मको मनपरी हुँदा किन अनुगमन र कार्वाही हुन्न ? सोचनिय छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको पढाई भन्ने, मिसन अनुसार चल्ने स्कूल भन्ने गरेको पनि पाईन्छ । साच्चिकै त्यो हो वा होइन ? हो भने त्यसले कस्तो प्रकारको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ र कसरी स्वीकृत पाउछन् भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको लुटधन्दा रोकिनुपर्छ । अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । सामुदायिक बिद्यालय पनि नीजि जस्तै बनाउन खोज्नु झनै अपाच्य हो । शुल्क लिने र कमिसनमा किताव फिराउने, टाइसुट लगाउन लगाउने र अग्रेजी फररर भनेरमात्र प्रतिस्पर्धा हुने हो यो जवाफ पनि स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ । स्थानीय शिक्षा समितिले दिनुपर्छ । होइन भने संविधान, ऐन, कानून, कार्यविधि र निर्देशिकाको पालना भए नभएको निगरानी र अनुगमन हुनुपर्दछ ।

सामुदायिक बिद्यालयमा निशुल्कमात्र होइन सशुल्क भर्ना हुन समेत सोर्सफोर्स चाहिने अवस्था छ । कानून बिपरित बिद्यार्थी भर्नाका लागि परिक्षा लिईएको नौटंकी रचिन्छ । सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना हुन परिक्षा दिनुपर्ने र शुल्क तिर्नु पर्ने कुन ऐन र कानूनमा उल्लेख छ ? यो स्थानीय सरकार तथा शिक्षा समितिले हेर्नु पर्दैन । पक्कै पनि सहयोग जबरजस्ति हुँदैन स्वईच्छिक हुनुपर्ने हुँदा दिन्न भन्न पनि अभिभावकले पाउनु पर्ने हुन्छ तर यो अवस्था छ त ? सामुदायिक बिद्यालयमा पनि आर्थिक खेलोफ्डको बढि हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा ब्यवस्थापन समितिमा जानका लागि ठुलो चहलखेल र होडबाजि चलिरहेको छ ।

नीजि बिद्यालयहरुले गरिब बिद्यार्थीहरुलाई दिनु पर्ने कोटा तथा निशुल्क पढाउनु पर्नेमा त्यो रेकर्ड नगरपालिकासंग छ ? शिक्षामा अत्यन्त ठुलो बेथिति हुदा समेत न स्थानीय सरकारले यसमा चासो दिएको छ न त स्थानीय शिक्षा समितिले नै चासो दिएको छ । नीजि बिद्यालयहरुको मनपरी रोक्नका लागि स्थानीय स्तरमा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति पनि बनाउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । दमक नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ । तर नाम मात्रैको ब्यवस्थापन समिति बनेकाछन् । श्रीमान् प्रीन्सिपल हुँदा श्रीमति बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसम्म भएका बिद्यालयहरु रहेकाछन् यसको अनुगमन खोई ?

बिद्यालय शुरु गर्दै गरेका तथा आधारभूत तहमा पढ्ने बिद्यार्थीहरुलाई कमिसनको लोभमा कितावको भारी बोकाउने, जबरजस्त तोकिएकै कापी किनाउने, बिज्ञापनयुक्त गाता समेत फिराउने कार्य रोकिनुपर्छ । रोक्नुपर्छ । त्यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । तर के गर्नु बिडम्बना यहाँ त यो सबै भन्ने कुरा न हो भन्ने जस्तो अवस्था छ । मनपरी गर्न छुट छ । आफ्नै नजिकका मान्छे र आफन्त तथा आफ्नै मतदाता भएकाले स्थानीय सरकार तथा स्थानीय शिक्षा समिति देखेको पनि नदेखे झै रहेको छ । यो एक प्रकारले भ्रष्टाचार हो । अर्को प्रकारले अपराध हो । यस्तो भ्रष्टाचार अपराध रोकिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचीको कार्यान्वयनका लागि यस ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ११ ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उल्लेख गरिएका २३ वटा वुँदाहरु निम्न छन् ।

– प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन

– सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन

– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन

– मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन

– गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन

– गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन

– विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन

– विद्यालयको नामाकरण

– सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन

– विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण

– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान

– विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन

– सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन

– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन

– विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन

– निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन

– ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन

– स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण

– स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

– माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन

– सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन

– शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास

– अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन