कोशीमा स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा
दमक । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय रक्सी तथा गाँजा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तयार पारेको २८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम–२०८३ मा स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा जनस्तरबाट व्यापक माग भएका तथा आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्ने विषयलाई प्रचलित कानुनको दायरामा राख्दै स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय रक्सीलाई व्यवस्थित तथा ब्रान्डिङ गरी स्थानीय उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
तर साझा कार्यक्रममा गाँजा खेती तत्काल खुला गर्ने निर्णय भने गरिएको छैन। प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन तथा प्रदेशको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नमुना विद्यालय विकासको काम अघि बढाउने कार्यक्रमले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
२८ बुँदे साझा कार्यक्रममा बजेट पुनरावलोकन, सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार तथा विद्युतीय शासनलगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले साझा कार्यक्रमलाई सरकार सञ्चालनको आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्।
