विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ लकडाउनका कारण अति विपन्न तथा दैनिक मजदूरीका कारण विहान बेलुका हातमुख जोर्न मुश्किल जनता अप्ठेरोमा छन् ।

झापा जिल्लाभर अधिकाँश स्थानीय तहले वडालाइ विपन्नको सूति पठाउन निर्देशन जारी गर्यो ।

तर वडाका आधाभन्दाबढि घरधुरीमा चामल तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रि नरहेको विवरण नगरपालिकामा पुगेको छ? यस्त छ त अवस्था ? निश्चय पनि यो अवस्था छैन ।

अधिकाँश घर परिवार निम्न बर्गिय छ । खेती किसानीमा आश्रीत रहेको छ । उसलाइ चामलको अभाव नहुनु पर्ने हो ।

एउटा वार्डमा १० देखि १५ प्रतिशत घरधुरी अति विपन्न हुन सक्छ । तर वार्ड कार्यालयहरुले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मको विवरण स्थानीय तहहरुलाई बुझाएकाछन् ।

यो बिषम परिस्थितिमा पनि अनुहार र पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा राहत बाड्ने सम्भावाना बढेको छ ।

स्थानीय तहले कोरोना भाईरसको रोकथाम नियण्त्रणमा चालिरहेको कदम त राम्राछन् तर राहत वितरणमा जुन विवेक हुनुपर्ने हो त्यो भने देखिदैछैन ।

लक डाउन शुरु भएको डेढ साता पुगेको छ । तर साच्चै भोका र केहि नहुनेले अहिलेसम्म केहि पाएका छैनन् ।

एकद्धार प्रणाली भनेर बाँड्न चाहाने संघसंस्थाले पनि बाँड्न पाएका छैनन् ।

कतै चाउचाउ र एउटा पानीको बोतल बाँडेर फोटा हाल्नेहरुको रमिताको ताँति भने देखिएको छ ।

भोकाहरु माथिको राजनीति बन्द गरिनुपर्छ ।

यो अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ निहित संस्कार र सोचाईलाइ त्यागेर निस्वार्थ एवं निर्मम रुपमा अति विपन्नको सूचि बनाउनु पर्छ ।

अति विपन्नमा सूचिकृत हुनेहरुको बसोबासको घर र परिवारको फोटो सहित जग्गा जमिनको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।

यो बिपतीको समयमा यो नहोला तर यो लामो दिन नजाला । त्यसपछि त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।