मैले जे देखे त्यहि लेखे

बिष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी भएसंगै यसलाई टेकेर दमक सहित झापामा नीजि बिद्यालयहरुले अभिभावकबाट रकम असुली शुरु गरेकाछन् । रजिष्ट्रेषनको नाममा भर्ना शुल्क लिनेदेखि लिएर मासिक शुल्क समेत अभिभावकलाई बुझाउन भनिएको छ । केहि बिद्यालयहरुले अहिले सम्पर्कमा नआए र रजिष्ट्रेसन नगरेमा कक्षा बढाउन असहज हुने भन्दै खुलेआम रुपमा सार्वजनिक सूचना पनि निकालेकाछन् ।

तर निर्देशिकामा स्पष्ट रुपमा चालु शैक्षिक सत्रको आधारमा विद्यार्थीको गराउन नसकिने अवस्था भएमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको आधारमा विवरण उपलब्ध गराउनु भनिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छकी बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई प्रक्रियामा सहभागि नहुने बिद्यार्थीले शुल्क बुझाउनु पर्दैन । प्रारम्भिक क्लासका बिद्यार्थीहरु अनलाईन तथा बैकल्पिक सिकाईमा सहभागि हुनसक्ने सम्भावाना न्यून रहन्छ ।

कोरोनामा बिद्यालय बन्द भएको समयको तलव शिक्षकले मागिरहेकाछन् । बिद्यालयहरुले पनि सकेसम्म नयाँ शैक्षिक शत्रकै शुल्क उठाउने तयारी गरेकाछन् नभएपनि केहि घण्टा अनलाइनमा अलमल्याएर नियमित शुल्क उठाउने तारताम्य मिलाउदै आएकाछन् । वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरणको शुल्क निर्धारण अहिलेसम्म भएको छैन । यसले अभिभावकहरुलाई शुल्क तिर्न पनि मुश्किल तथा अन्योल भएको छ ।

यतिसम्मकी दमकका नाम चलेको सामुदायिक अर्थात सरकारी बिद्यालयहरुले पनि अभिभावकबाट सहयोगको नाममा बिगतजस्तै यो बर्ष पनि बिद्यार्थी भर्ना गराउन थालेको पाईएको छ । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्कहरु उठाउन नमिल्नु पर्ने हो । तर यसतर्फ सरोकारवालाहरु ध्यान गएको पाईदैन ।

कमसेकम स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका बिद्यालयहरुको बैकल्पिक सिकाई सहजीकरणको अवस्था अनुगमन गर्ने तथा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने हो । तर नीजि बिद्यालयहरुको प्रभाव र दबदबा तथा उनिहरुको पहुँचका कारण उक्त कार्य हुन सकेको छैन । उनिहरुलाई आफुखुसि गर्नका लागि सहज बनाएको अवस्था देखिन्छ ।

दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैकल्पिक सिकाईको प्रभावकारीताको बिषय र जनशक्तिको प्रयोग तथा बिद्यार्थीहरुको पहुँचको बारेमा हेक्का राख्नु जरुर रहेको छ । कति बिद्यार्थीहरु बैकल्पिक सिकाई प्रणालीमा सहभागि हुनसक्लान ? यस बिषयमा कसैले पनि बताउन सकेको छैन ।