दमकमा केहि नीजि बिद्यालयको दादागिरी ! नपढाएको शुल्क उठाउन कस्ले दियो अधिकार ?
मैले जे देखि त्यहि लेखे
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/ एकदेखि दुईघण्टा केहि बिद्यार्थीहरुलाई अनलाईनमा पढाएको भरमा अहिले झापा दमकका केहि नीजि बिद्यालयहरुले असार महिलादेखिको नै मासिक शुल्क उठाउन थालेको गुनासोहरु आउन थालेको छ । प्रत्यक्ष भर्ना भन्न लाजले लाज पचाएर रजिष्ट्रेसनको नाममा भर्ना शुल्क नै लिएर बिद्यालय चलाउनु पर्ने र शिक्षकलाई तलव दिनु पर्ने भन्दै अभिभावकबाट असारदेखिको बिद्यार्थीको पैसा उठाउन थालिएको प्रमाणहरु बाहिरिएको छ ।
अनलाईन कक्षा नै नलिईएको बिद्यार्थीले समेत शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता दमकका केहि नीजि बिद्यालयहरुले बनाएकाछन् । अहिलेसम्म एउटा पनि अनलाइन कक्षा निलिएको बिद्यार्थीको अभिभावकबाट असार महिनादेखिको मासिक तलव माग्नु र नदिए जहाँ मनलाग्छ त्यहाँ बिद्यार्थी लैजानु भन्नु कतिसम्म जायज छ ? अनि यस बिषयमा सरोकारवाला निकायहरु किन मौन छ ? गम्भिर प्रश्न उठेको छ । बिद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल पनि नीजि बिद्यालयको प्रभाव र दबाबमा छन् भन्ने उनिहरुको मौनताले शंका गर्ने ठाँउ देखाएको छ ।
सबै बिद्यार्थी अनलाईनमा सामेल हुन सक्दैनन् । सरकारले असोज पहिलासाता देखि लागु हुने गरी सिकाई सहजीकरण भन्दै अनलाईन शिक्षा तथा बैकल्पिक शिक्षालाई जोड दिएको हो । यहि समयदेखि यसले मान्यता पनि पाएको हो । असार महिनादेखिको शुल्क भने किन बिद्यालयहरुले उठाईरहेकाछन् र उठाउन दिईरहेको अवस्था हो ? यो पनि आश्चर्यको बिषय हो । होइन भने यस्तो बिषयमा अहिलेसम्म किन सरोकारवालाहरुको धारणा बाहिर आउन सक्दैन ?
अनलाइन कक्षा लिएका र सहज हुनेहरुबाट शुल्क उठाउन पाइनु पर्ने हो । जसले अनलाईन कक्षा नै लिदैन र उसको पहुँचमा छैन उ बाट पनि शुल्क उठाउनु भनेको राम्रो होइन । अनलाईन कक्षा लिनलाई इन्टरनेट जोडनु पर्यो , राम्रो मोवायल वा ल्यापटप चाहियो । यो सबैको घरमा सम्भव होला ? यदि यो सकेन र पढाउन सकेन भने विद्यालयमा मासिक शुल्क बुझाउनु पर्ने ? अनि अनलाईन पढेको र भौतिक उपस्थिति भए अनुसार नै मासिक शुल्क बुझाउनु पर्ने यो जायज हुन्छ ?
यस बिषयमा स्थानीय सरकार बोल्नु पर्यो । स्थानीय सरकारले अनलाईन शिक्षा तथा बैकल्पिक शिक्षाको मासिक शुल्क तोकिदिनु पर्यो । यस सम्बन्धिको निर्देशिका बनाउनु पर्यो । नपढाएको र सरकारले मान्यता दिएभन्दा अघिको समयको शुल्क उठाउन प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो । स्थानीय अभिभावकको बोलिदिने स्थानीय सरकार नै हो । राजनीतिक दलका नेता, बिद्यार्थी नेताहरुको त स्कूलमा लगानी छ । पाठ्यपुस्तकहरु बिक्री गर्नका लागि पसल थापिएको छ र ति स्कूलहरुमा पाठ्यपुस्तक जाने भएकाले बोल्न गाहे भएको होला ।
