मैले जे देखि त्यहि लेखे

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ देश अहिले कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त छ । हरेकलाई चिन्ता छ कोरोना संक्रमणबाँटक कसरी बच्ने ? संक्रमण भएकाहरुलाई यसबाट पार पाउने र नभएकाहरुलाई संक्रमण हुनबाट बच्ने । अहिले सामान्य बिरामी पर्दा पनि अस्पतालमा सोर्सफोर्स नलगाई भर्ना नहुने अवस्था रहेको छ ।

यो महामारीको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातर्फ निरोगी नेपाल बनाउने घोषणा गरिरहेकाछन् । कोहि उपचार नपाएर र खान नपाएर नेपाली मर्दैन भनिरहेकाछन् तर यस्तो बिडम्बना छ त्यहि सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरु उपचार तथा जाँचबाट पन्छिएको परिपत्र गर्दै आएको छ ।

मौलिक हक कार्यन्वयनको जिम्मा राज्यको हो । मौलिक हकमा स्वास्थ्यको हक पनि समावेश रहेको छ । उक्त हक बिपरीत राज्यले अब निशुल्क स्वाब परिक्षण तथा उपचार गर्न सकिदैन भन्ने यो भन्दा ठुलो लाचारी पन के हुनसक्छ ?  जनतालाई यो भन्दा बढि पीडा दिने अर्को माध्यम के हुन सक्छ ? यो कस्तो र कस्को सरकार हो ? सामान्य नागरिक पनि छक्क पर्ने अवस्था छ ।

अति बिपन्न गरिबलाई निशुल्क भनेर भनाईलाई सच्याउन खोज्नु अर्को मूर्खता हो । गरिबी परिचयपत्र र अति बिपन्न भनेर कहाँ कति मानिस हुन् भनेर कहिले याकिन गरेर परिचयत्र पत्र दिईएको छ ? यहाँ कहाँ कुन निकायमा ? कहाँ त्यसको रेकर्ड राखिएको छ ? यसको जवाफ कस्ले दिने ?  कहिले कस्तो सूचना त कहिले कस्तो निकालेर जनताले मानसिक तनाव थुपार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिविधि लज्जाश्पदमात्र होइन अक्षम्य छ ।

जसले कोरोना बिमा गरेको छ उसलाई उक्त बिमाबाट उपचारको ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । जसले बिमा गरेको छैन त्यो नागरिकको उपचारको जिम्मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार हो । यो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्नैन । भाग्न मिल्दैन । यदि उपचार गर्न सकिन्न र यो सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो भनेर हात उठाउन आवश्यक छ ।

नीजि अस्पतालहरुलाई पोस्ने हिसावले यो निर्णय भएको हुनसक्छ र यो फिर्ता हुन जरुरी छ । होइने भने अब सबै अस्पतालहरुमा सावधानी पुर्वक कोरोना उपचारको बन्दोबस्त मिलाइनु पर्दछ । सहज रुपमा अस्पतालमा सबैको पहुँच र उपचार गरिनु पर्दछ । सकिन्न भने यहाँ रहेका सामाजिक संघसंस्था तथा अन्तराष्ट्रिय समुदाय गुहार्न आवश्यक छ ।