२०८३ असार ११, बिहिबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ६ वर्ष अगाडि

मैले जे देखि त्यहि लेखे

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ चाडवाडले छपक्कै छोपिरहेको अवस्था छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त यतिखेर हामी नेपालीहरु निक्कै रमाईरहेका हुन्थ्यौ होला । दुख भुलेर परिवार तथा साथीभाईसंग जमघट हुन्थ्यो होला तर अहिले कोभिड १९ का कारण यो अवस्था छईन । कोरोना संक्रमण भएकालाई यसबाट कसरी पार पाउने र नभएकाले हुन्छ की भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

राज्य लाचार छ । राज्यप्रति भरोसा गिरेको छ । राज्यले जनतालाई केहि समस्या परेमा म छु भन्ने आभास गराउनुको सट्टा आफ्नो उपचार आफै गर भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छेको छ । यस्तो अवस्थामा अब कोरोना संक्रमण भएर अप्ठेरो परेको अवस्थामा पैसा नहुने मर्ने अवस्था छ । रोग नै नलागेपनि लाग्यो भने के गर्ने भनेर मानसिक तनाव झेल्ने अवस्था छ ।

प्रदेश १ मा निशुल्क उपचार हुने भनेर प्रदेश मन्त्रिहरुको अभिब्यक्ति आइरहदा सरकार नियन्त्रित बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले शुल्क सार्वजनिक गरिरहेको छ । नीजि अस्पतालको त कुरा नै छाडौ । यो कस्तो राज्य विहिनता हो ? जनताको सरकार हो की अस्पताल माफियाहरुको सरकार हो ? कोभिड जाँचदेखि लिएर अहिले उपचारसम्ममा नीजि क्षेत्र पोस्न भएको निर्णय अक्षम्यमात्र होइन अपराधिक पनि छ । किनकी जनतामारा निर्णय भएको छ ।

सरकारले जनताको उपचार गर्नबाट हात झिक्नु सिधा अर्थमा आर्थिक रुपमा कमजोरहरु मर्नु र मार्नु हो । संघीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत निशुल्क उपचार गर्न नसकिने बताएसंगै अस्पतालहरुले कोभिड १९ संक्रमण भएका विरामीहरुको उपचारका लागि भटाभट शुल्क निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरिरहेकाछन् । शुल्क पनि अचाक्लि रुपमा सार्वजनिक भएको छ ।

अलिकति जनताप्रति जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व छ भने जनताको उपचारको ग्यारेन्टि सरकारले गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र मानिसकको बाँच्न पाउने अधिकारको शुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वबाट पन्छने भने आखिर प्रजातन्त्र र गणतन्त्र किन चाहियो ? जनताले के का लागि आन्दोलन र बलिदानी गरे ? यसको जवाफ सरकारबाट आउनु पर्छ ।

संबिधान पनि नपढेका र पढ्न नजान्नेहरुले राज्य चलाएको हो भने त भन्नु केहि पनि छैन । होइन भने कमसेकम अलिकति भएपनि मानवीयता देखा सरकार । होइन भने जनता सडकमा आउनुको विकल्प रहदैन । जसै मानिस मर्ने अवस्था आउछ भने उस्लाई के को डर ? सडकमा आउन । रोगले तड्पेर मर्नुको सट्टा गोली खाएर जनताले मर्न तयार हुने अवस्था आउन सक्छ । राज्य सञ्चालकह्ररुलाई यसको हेक्का रहोस ।