विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले दमक नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा अति विपन्नहरुलाई बैकल्पिक बस्ने ब्यवस्था सहित आफुहरुले अधिकाँशको सहमतिमा नै घरहरु भत्काईएको बताएकाछन् ।

उनले सुकुम्बासीको भावानामा खेलवाड गर्दै यस बिषयलाई उचाल्न खोजिएको भन्दै वास्तविकतमा बुझ्न आग्रह गरेकाछन् । २०७१ सालदेखि बारम्बार यस क्षेत्रका राजनीतिक दल एवं पुर्व नगर प्रमुख एवं जनप्रतिनिधिहरुले पटकपटक सार्वजनिक नगरको जमिन संरक्षण गर्न सहमति जनाएको पनि उनले जनाए ।

आईतवार विहान नगरपालिकामा नगरपालिकाको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस बिषयमा प्रष्ट पारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगरमा सकुम्बासीहरुको घर डोजर लगाएर भत्काईएको र घरवार विहिन बनाईएको भनेर बाहिर प्रचार गरिएको भन्दै वास्तविकता यस्तो नभएको नगर प्रमुख ओली भनाई छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी घरवार विहिन भएको को छ ? कस्लाई घर दिईएको छैन त्यस्तो परिवार अहिले आए अहिले पनि घर पाउछ र बसोबासको पुर्ण ग्यारेन्टि नगरपालिकाले गर्छ, ओलीले भने । आईदिनुहोस र आउन नसक्नेलाई ल्याईदिनुहोस हामी बसोबासको ग्यारेन्टि गर्छौ, नगरप्रमुख ओलीले थपे ।

बाहिर जग्गा जमिन एवं घर भएर यहाँ ठाँउ ओगटनेलाई नगरपालिकाले गर्न सक्दैन तर जोहो साच्चै अति विपन्न र सुकुम्बासी छ उसका लागि नगरपालिकाले बसोबासको ग्यारेन्टि गर्छ, ओलीको प्रष्टयोक्ति थियो ।

घर तथा जमिन खालि गराउनका लागि बारम्बार सूचना निकालेर यहाँ बसोबासीहरुसंग छलफल गरेर नै खालि गराईएको बताउदै वास्तविकता भन्दा बाहिर गएर उचाल्ने पछार्ने काम नगर्न ओलीको आग्रह रहेको थियो । २०७१ सालमा राजनीतिक दल तथा सामाजिक अगुवाहरुको तर्फ सार्वजनिक अपिल पनि आएको स्मरण ओलीले गराए ।

२०७१ सालमा राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता

आधा दर्जनभन्दा बढि सुकुम्बासी घर परिवारहरु एक बर्ष अघि नै नयाँ बस्तिमा बनेको घरमा गएर बसेको र केहिले आफै ब्यवस्थापन हुने भनेपछि आर्थिक सहयोग समेत नगरपालिकाले गरेको उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताईन् । हामीले घर बस्न चाहानेलाई नमुना बस्तिमा घर र नचाहानेलाई घरभाडा बापत रकम पनि दिएका छौ, अधिकारीको भनाई छ ।

अधिकारीले बारम्बारको सबैको आग्रह अनुसार नै र सार्वजनिक सम्पती संरक्षणको दायित्वलाई सम्झेर यो काम गरिएको जनाईन । कसैलाई उठिवास लगाउने चाहाना हाम्रो छइन र होइन, उनले भनिन् । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको ब्यवस्थापन हाम्रो अर्थात स्थानीय सरकारको दायित्व हो र हामी यसबाट भाग्दैनौ, उनले थपिन । यहाँ बन्ने कम्लेक्समा यहाँबाट विस्थापितहरुले नै पहिलो अवसर पाउछन् र त्यसको पनि शुनिश्चित गरिएको छ, अधिकारीले थपिन् ।