२०७८ बैशाख २७, सोमवार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता २ हप्ता अगाडि

विष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखेँ त्यहि लेखेँ

दमक/ झापाको दमकमा स्वईच्छाले कोरोना जाँच गराउदा बाहेकको अहिलेसम्म जाँच हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारको पहलमा चाँडोभन्दा चाँडो धेरैको पिसिआर जाँच गरिनु पर्ने दबाब र आवाज आइरहेको छ । यसको कारण हो दमकमा कोरोना संक्रमणदर बढ्दो छ र खतराको घण्टि बजेको छ । दमक जिल्लाको अन्य स्थानीय तहहरुको तुलनामा निक्कै जोखिमयुक्त देखिदैछ ।

जाने बुजेकाहरुले कोरोना संक्रमणको लक्षण मिलेको अवस्थामा समेत जाँच नगरेको पनि पाईएको छ । सबै लक्षण मिलेको र आफुलाई कोरोना नै भएको जस्तो लागेको भएपनि आफुले जाँच नगरेको बताउनेहरुको कमी छैन । यसले गर्दा झनै कोरोना बढाउन सहयोग पुग्नेछ । एक त सहज रुपमा कोरोना जाँच हुने प्रवन्ध नमिल्नु र कोरोना सक्रमण हुँदा हेयको दृष्टिले हेर्ने खराव प्रवृतीका कारण जाँच नगराउने गरेको अवस्था पनि देखिन्छ ।

दमकमा वडाध्यक्षदेखि लिएर नगरपालिकाका अधिकृतसम्मलाई कोरोना संक्रमणको औपचारिक पुष्टि भएको छ । सर्वसाधरण तथा समुदायमा पनि कोरोना संक्रमीतहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । पुर्व सावधानी तथा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना पनि खास हुन सकेको छैन । निक्कै संकटको घडि आउने सम्भावाना देखिदैछ । विदेशमा हामीले कन्तबिजोग देखिरहेका छौ, हाम्रो लापरवाहीले त्यहि नियती हामीसम्म आइनपुग्ला भन्न सकिन्न ।

कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि निर्णय गरेरमात्र पुग्दैन यसको कार्यन्वयन पनि जरुरी रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र गरेको अनुरोधलाई हामी सबैले पालना नगर्दा कोरोनाले जटिलता ल्याउदैछ । एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा नगरौ भन्छौ भने अर्कातिर कोरोना रोकथामका लागि हाम्रो तयारी सामान्य बाहेक केहि छैन । होम आइसुलेसनमा रहेका विरामीहरुको गतिविधिलाई पनि प्रभावकारी निगरानी नभएको गुनासो आइरहेको छ ।

नीजि अस्पतालहरुलाई पनि कम्तिमा ३ देखि ५ बेड कोरोना संक्रमण भएकाहरुको उपचारका लागि छुट्याउन भनिएको छ । तर त्यसको अनुगमन तथा उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने सेवा सुविधाको बिषय नहुँदा यसमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वभावैले नै जोखिमभत्ता र आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको कुरा उठाउनु जायजै होला । यस बिषयमा पनि समयमा नै सबैलाई उच्च मनोवल सहित काम गर्ने वातवरण स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्छ ।