२०७८ कार्तिक ९, मङ्लबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ३ हप्ता अगाडि

मैले जे देखे त्यहि लेखे

बिष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ झापाको दमकको नमुना बिद्यालयको रुपमा रहेको हिमालय माध्यमिक बिद्यालयमा आर्थिक हिनामिनाको बिषय अहिले सार्वजनिक भएको छ र यसले दमकमा एक किसिमको तंरग ल्याएको छ । सार्वजनिक एउटा सामुदायिक विद्यालयमा डेढ करोडभन्दामाथि आर्थिक अपचलन भएको बिषयलाई राजनीतिक र सामाजिक रुपमा नै महत्वका साथ उठाईएको छ । यो बिषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।

पक्कै पनि बिद्याको मन्दिर बिद्यालयमा भएको यस किसिमको कार्यको निष्पक्ष छानविन जरुरी छ । को को दोषीछन् ? र वास्तविकता के हो ? यो बाहिर आउनु पर्दछ । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छने हो भने तनाव बढ्ने देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि यसलाई स्वतन्त्र रुपमा न्यायिक रुपमा हेरिनु पर्दछ । कुनै एक वा दूई जनाको बिषय पक्कै पनि होईन र छईन भन्ने लाग्दछ । एउटालाई देखाएर अर्को उम्कने अवस्था आउनु हुन्न । यस कार्यमा संलग्न सबैको पहिचान गरेर उनिहरुको अपराध अनुसारको कार्वाही हुनु पर्दछ ।

राज्यले निशुल्क रुपमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा भनेको छ । तर आधारभूत तहमा नै हजारौ रुपिया अभिभावक सहयोग शुल्क भनेर उठाईन्छ । बिद्यालयले आन्तरिक आम्दानी भनेर मनखुशि खर्च गर्छ । पहुँचवालाहरुले यो रकम दुरुपयोग गर्छन् । यसको नैतिक जिम्मेवारी सरोकारवाला सरकारी निकायहरुले पनि लिनुपर्दछ । सरकारी बिद्यालयभित्र नेपाली र अग्रेजी माध्यमबाट पढाई भनेर त्यहाँ पढ्न आउने बिद्यार्थीहरुलाई नै बिभेद छ । यो गम्भिर बिषय हो ।

सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई बिभिन्न शिर्षकमा आउने खर्चको सदुपयोगिताको अनुगमन तथा निरिक्षणको सुक्ष्म जाँच के कति भएको छ ? बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति कति जिम्मेवार भएर यस बिषयमा अनुगमन एवं रेखदेख गरिरहेकाछन् । यो बिषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । करोडौ बजेट आउने सामुदायिक विद्यालयहरुमा सुक्ष्म रुपमा अनुगमन एवं निरिक्षण नभएका कारणले गर्दा यहाँ आउने अनुदान तथा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको यसभन्दा अघि पनि कतिपय बिद्यालयहरुमा सार्वजनिक भएकै बिषय हो ।

आर्थिक भ्रष्टाचार होस यो नैतिक भ्रष्टाचार होस सबै प्रकारको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो । अहिले विशेष गरेर माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ । बिद्यालयको ब्यवस्थापकीय कार्य तथा त्यहाँ भित्रको गतिविधि नजिकबाट नियाल्न बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति बनाईएको हुन्छ । सामुदायिक बिद्यालयमा बढ्दो बेथितिको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले लिनु पर्छ की पर्दैन ? मेरो बिचारमा यो दायित्व स्थानीय सरकार र बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले पुरा नगर्दा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा मनपरी बढ्दो छ ।

धेरै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सकेसम्म मिलाउने, चोख्याउने, जोगाउने र राजनीतिक रुपमा भागबण्डा गरेर लिने पदहरु लिने, शिक्षक नियुक्ती तथा कर्मचारी नियुक्तीमा प्रभाव जमाउने कार्यले गर्दा यस प्रकृतीका घटनाहरुमा तै चुप मै चुप हुने गरेकाछन् । यदि बाहिरयो भने त्यसको पछि राजनीतिक कारण तथा पदलोलुप्ता र आफु अनुकल कार्य त्यहाँ भित्र होस भन्ने चाहाना बोक्नेबाट प्रेरित भएको पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ । यसर्थ यस्तो हुनुहुन्न ।

जो कोहि होस् गलत गर्नेलाई कार्वाही गर्ने संस्कार र आँट देखाउनु पर्दछ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर हेर्नु हुन्न । आज निष्पक्षता देखाएर आवाज उठाएर दोषीलाई कार्वाही गरियो भने भोलि यसबाट अरुले पाठ सिक्छन् । हिमालय माध्यमिक बिद्यालयको बिषयमा अहिले जसरी चासो गएको छ अब यहाँका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अब ध्यान जानु पर्दछ । जसरी अहिले निष्पक्ष छानविनको आवाज उठेको छ यो अत्यन्त जायज रहेको छ ।

हिमाविको त बाहिर आयो र थाहा भयो । अन्य बिद्यालयहरुको अवस्था के होला ? त्यो पनि खोजिनु पर्दछ । धेरै सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिभिन्न वहानामा अभिभावकबाट सहयोग भनेर शुल्क उठाईएको कुराहरु बाहिर आएकाछन् । त्यो बिषयमा पनि सरोकारवाला निकायहरु गम्भिर बन्नुपर्दछ । राजनीतिभन्दा माथि उठेर, स्वार्थकेन्द्रित नभई विद्यालय ब्यवस्थापन समिति निर्माणदेखि अन्य देखिएका बिषयहरुलाई सामधान गरेर बिद्यालयहरुलाई राजनीतिकमुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्रयत्न गरिनु आजको आवश्यकता हो ।