मैले जे देखे त्यहि लेखे

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ पछिल्लो समयमा एउटा बिषय राष्ट्रिय राजनीतिमा पेचिलो बनेको छ । जसले गर्दा स्थानीयस्तरसम्म यसको बहस चलेको छ । किनकी स्थानीय सरोकारको बिषय र सर्वसाधरणसम्मको पहुँच पुग्ने स्थानीय सरकारको बिषयमा बहस भइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएको करिब साढे ४ बर्ष पुरा भएको छ र अब बाँकी आधा बर्ष रहेको छ । संविधानले हरेक ५ बर्षमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ र यहि ब्यवस्था रहेको छ ।

वर्तमान गठबन्धनको सरकारका शिर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर सार्नका लागि आवश्यक कसरत गरेको पाईन्छ । कुनै खास तर्क छैन । निर्वाचनको खर्च धेरै हुने भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउदा खर्च कम हुन्छ । बारम्बार मुख्यमन्त्री देखि मन्त्री फेर्दाको खर्च किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?, कोठा नै पिच्छे मन्त्रालय बनाउदाको खर्च किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?, अहिलेसम्म खास जनताले अनुभुत हुने गरी काम नगर्ने प्रदेश सरकार किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ? यो जवाफ दिनु पर्यो । अनि प्रत्यक्ष जनतासंग सम्बन्ध रहने र कामसंग जोडिने स्थानीय सरकारलाई पेन्डुलम बनाउनन खोजिदैछ, किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

स्थानीय सरकारको निर्वाचन सार्न खोज्नुका केहि कारण पक्कै स्वार्थ केन्द्रित नै छन भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकार बनाउन र भत्काउन किनबेच गर्न सकिने, बाँडिचुडि खान मिल्ने तर स्थानीय सरकार निमिल्ने भएपछि कतिपय राजनीतिक दल तथा शिर्ष नेताहरु र यो संग स्वार्थ जोडिएका शक्ति केन्द्रहरुलाई यो घाँडो भएको हुनसक्छ यसैले यो पनि सिध्याउने र स्थानीय तहमा समेत संयन्त्र बनाएर बाँडिचुडि खाने । होइन भने निर्वाचन गराउनका लागि अग्रसर नबन्नु किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा‚ विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानिय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । यसर्थ यस्तो संस्थालाई निष्क्रिय बनाउने कार्य किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

निर्वाचन सार्ने तर्क नभएर कुतर्क बाहेक केहि हुन सक्दैन । जन अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन होला त्यो एउटा कुरा हो तर आफैमा स्थानीय सरकारको गठन र संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । सिमित नेताहरु आफु सर्वेसर्वा बन्ने र नियन्त्रित शाषन ब्यवस्था लाद्न खोज्ने प्रपञ्चका साथ स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने स्वार्थ बाहेक अन्य कारण निर्वाचन सार्नु पर्ने देखिदैन । यसले गर्दा अब हरेक नागरिकले राजनीतिक दलहरु र यसका नेताहरुलाई प्रश्न गर्न जरुरी छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु पर्ने कारण किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो । नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगर सभा हो । यसर्थ यो स्थानीयहरुको सरकार हो । हरेक नागरिकको सिधा पहुँचको सरकार हो । यसले एकदिन पनि खालि राखिनुहुन्न ।

२०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । त्यस पश्चात लामो समयसम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन भए । फेरी त्यहि अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसर्थ हामीले अब गम्भिरताका साथ सरकार तथा राजनीतिक दलहरु र यसको नेतृत्वहरुलाई सोध्नै पर्ने हुन्छ निर्वाचन सार्ने बहस किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनस्संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् । सरकारको रुपमा यसलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारलाई थप वलवान र जनमुखि बनाउने एजेण्डा सहित निर्वाचनमा जानको सट्टा यसलाई पर सार्न खोज्नेहरुलाई फेरी पनि प्रश्न,  किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

देशभरिका ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ८६ नगरपालिका र ४ सय ६३ गाउँपालिकामा निर्धारीत समयसिमा भित्र अर्थात संविधान अनुसार निर्वाचन जरुरी छ । आँउदो ५ जेठमा स्थानीय तहको अवधि सकिँदै छ। त्यसको दुई महीनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसर्थ यसै अनुसार निर्वाचन गराउन नागरिक दबाब आवश्यक छ । नागरिक खबरदारी आवश्यक छ । जवाफ खोजौ र सोधौ,  यदि निर्वाचन गराईन्न र सार्न खोजिन्छ भने किन ? के का लागि ? र कस्का लागि ?

नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहबारे

भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका
(१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार
(२) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
(३) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(४) न्यायिक समिति
(४) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन
(६) स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
(७) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति

भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका

(१) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार
(२) गाउँ सभाको गठन
(३) नगर सभाको गठन
(४) गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
(५) गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल
(६) कानुन बनाउन सक्ने
(७) गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

(१) कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
(२) स्थानीय सन्चित कोष
(३) गाउँपालिका र नगरपालिका राजस्व र व्ययको अनुमान