सरकार ! अब त अति भो
मैले जे देखे त्यहि लेखेँ
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/ बजारमा हरेक ब्यवसायीको एउटै दुखेसो छ न ब्यापार छ न हातमा पैसा नै छ । बैंक तथा सहकारी सिमित पहुँच भएकाहरुका लागि जेनतेन सहयोगी बनेकाछन् तर अधिकाँशलाई ॠण दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउदै आएकाछन् । अझ अलि कम जनसम्बन्ध भएको भए त उल्टै केहि भएको ॠण असुल्नका लागि बैंक र सहकारीहरुले दबाब दिइरहेकाछन् ।
यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अहिले गम्भिर आर्थिक संकट शुरु भएको छ । हरेकलाई यो संकटले छोएको छ । जसका कारण कतिपयको ब्यापार ब्यवसायहरु निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ भने मानिसहरुमा चरमा निराशा शुरु भएको छ । एकातिर कोरोना महामारीको पीडा अर्कोतर्फ आर्थिक संकटको सामना । वास्तवमै नागरिकहरु अहिले अति नराम्रो तवरले जिवन गुजार्नु पर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
हरेक नागरिकको आम्दानी घटिरहेको छ । आर्थिक संकटले गर्दा ब्यापार ब्यवसाय चौपट रहेको छ । वित्तिय संस्थाहरुले ॠण दिन सक्दैनौ भनेर हात उठाईरहेकाछन् । यति गम्भिर अवस्था छ की मानिसहरुलाई दैनिक खर्च जुटाउन र अति आवश्यक सामाग्रि खरिद गर्न समेत पैसा अभाव हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा महगी आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको बढ्यै छ । होइन यो देशमा सरकार छ ? अनि यो देशमा जनताको हितमा सोच्ने कोहि छ ? वास्तवमै सर्वसाधरणदेखि लिएर मध्यमबर्गिय नागरिकहरुका लागि कठोर अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनतामा चरम निराशा पैदा हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताका पिरमार्काको बिषयमा न सरकार बोलिरहेको छ न त प्रतिपक्षले नै शशक्त रुपमा आवाज उठाएको छ । नागरिकहरुले आफ्नो पक्षमा बोल्दिने र पीरमार्का बुझ्ने कोहि पाएका छैनन् । राजनीतिक दल र यसका नेता तथा सरकारले आफ्नो सहजता बाहेक अन्य केहि पनि सोच्न भ्याएको देखिदैन । यो जटिल अवस्थाको सामना नागरिक आफैले सकि नसकि गरिरहेको छ ।
तीन तहको सरकार रहेको छ तर तीन तहको सरकारले जनतालाई दिएको राहत के छ ? अप्ठेरो अवस्थामा तीनै तहको सरकारबाट नागरिकहरुले के सहुलियत पाएकाछन् ? करको मार र महगीको भार बाहेक नागरिकले खास अनुभुत गर्न नसकेको भान हुन थालेको छ । विकास निर्माणले जनताको प्रत्यक्ष जिवनसंग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध त राख्छ त जनजिविकाको सवालमा राज्यले तथा तीन वटै तहको सरकारले सोच्नु पर्छ की पर्दैन ।
तर एउटा विडम्बना दोषी हामी आफै छौ । राज्यले जे सुकै गरोस हामी एकसाथ एकमुख भएर त्यस बिषयमा धारणा बनाउन सक्दैनौ । मूल्य बृद्धिहोस या नागरिक विरोधी कार्यहोस् हामी सधै चुप रहन्छौ । हामीमाथि भएको अन्यायलाई सधै सहन्छौ । कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध भएकाले हामी नेताको निर्देश पर्खेर बसेका हुन्छौ जसले गर्दा जतिसुकै ठुलो अत्यचार राज्यबाट हुँदा पनि मौन बस्नाले पनि यो अवस्था आएको हुनसक्छ ।
संगठित रुपमा सामुहिक आवाज उठाउन सकेमा राज्यले जनतालाई सधै पेलेर लैजान सक्दैन । अहिले पार्टीगत रुपमा बाहेक केहि बिषयमा पनि आवाज उठ्दैन । स्वतन्त्र भनिएका र मानिएका तथा समाजमा आफुलाई सामाजिक अगुवा बताउनेहरु समेत दलीय निर्देशनमा चल्दा वास्तविक नागरिकहरुको आवाज कहि कतै सुनुवाई हुन्न ।
यो कस्तो राज्य हो ? यो कस्तो सरकार हो ? कस्ता जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको राज्य हो ? जहाँ जनता हरेक क्षेत्रबाट प्रताडित बन्दा बोल्दैन । निर्वाचनको समयमा चिप्ला कुरार चिप्ला नारा लिएर आउने र त्यसपछि फेरी अर्को चुनावमा आउने कार्य बाहेक अरु अपेक्षा नगरे हुने रहेछ । राज्य नै जनतालाई लुट्ने कार्यमा समावेश हुन्छ की ? भन्ने भान हुन थालेको छ ।
