विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक /एक पुस्तकमा लेखिएको भनाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने र जनताको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार भएको सरकारलाई स्थानीय स्वायत्त सरकार भनिन्छ । यो स्थानीय जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनताको प्रतिनिधि सरकार हो । त्यसैकारण स्थानीय सरकारलाई जनताको घरदैलोमाराज्यका सेवा उपलब्ध गराउने जनताको घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ ।

तर के यो अहिले जनताले अनुभुत गरेकाछन् त ? गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ । किनकी हामी अब स्थानीय निर्वाचनको बहसमा रहेका छौ । हामी दोश्रो पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु चुन्ने तरखरमा रहेका छौ । हामीले स्थानीय सरकारको सवलीकरण र सिमाहरुको बिषयमा पनि बहस हुन जरुरी रहेको छ । यो साढे ४ बर्षको अवधिलाई हेर्दा स्थानीय सरकारले फिटिक्कै काम गरेन र यो असफल प्रयोग हो भन्नु गलत हुनसक्छ तर जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन भन्न सकिन्छ ।

आम जनतालाई के अपेक्षा थियो भने गाँउमा सरकार हुनेछ । पीरमार्का सबै बुझ्ने छ । कुनै झमेला र आपत्पर्दा स्थानीय सरकारको भर हुनेछ । आफुले जिताएका प्रतिनिधिहरुको साथ र सहयोग तत्काल पाईने छ । तर बिडम्बना स्थानीय सरकार त सिमित बर्गका लागि रहेछ । सिमित मानिसहरुको मोजमस्तिका लागि रहेछ । यस्तो भान पनि किन नहोस् मेयर, उपमेयर तथा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको गाडि बिग्रेर थन्केको बिरलै सुनिन्छ तर अतिआवश्यकीय दमकल बिग्रदा पनि बनाउन हतारो हुन्न । स्थानीय सरकार, कमसेकम जतिसुकै खर्च लागोस दमकल र एम्बलेन्स चालु अवस्थामा त राख्न सक ।

विहिबार झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा भएको ठुलो आगलागिको घटनामा मेचीनगर नगरपालिका अर्थात मेचीनगर सरकारको दमकल थिएन । भारतबाट दमकल आएर आगो निभ्याउन भरथेक गरे । छिमेकी नगरमात्र होइन जिल्लाबाट समेत दमकलहरु आए । तर त्यहिको सरकारको दमकल  भने बिग्रेर थन्किएका कारण र बाहिरबाट आउने दमकल समयमा  नुपुग्दा ठुलो क्षति हुन पुग्यो । अति आवश्यकीय श्रोत साधन चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्नु कस्को कमजोरी हो ? यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यो सोचनिय छ ।

तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनु पर्ने हो तर यो देखिदैन । स्थानीय तहमा अहिले हेर्ने हो भने प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका आ-आफ्नै सवारी साधन रहेकाछन् । ति अधिकाँश सहि अवस्थामा र चालु अवस्थामा नै रहने गरेको देखिन्छ तर त्यहाँ रहेका अन्य सवारी साधनहरुको भने बेहाल भएका समचारहरु बाहिर आइरहेकाछन् । दमकल, एम्बुलेन्स, फोहोर बोक्ने गाडिहरु बिग्रदा बन्न महिनौ लाग्छ तर जनप्रनिधि हुन् वा कर्मचारी चढ्ने गाडि बन्न कति पनि समय लाग्दैन  ।

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट रुपमा भनिएकोछ-

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले नीति कार्यान्वयनको साथै नीति निर्माता तथा नागरिकहरूबीच सेतुको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ । तसर्थ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति मापदण्ड र सेवाशर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । स्थानीय प्रशासनका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, संचांलन र व्यवस्थापन स्थानीय तहको सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र कृषि विकास लगायतका काम पनि स्थानीय तहको संवैधानीक काम कर्तव्यमा पर्दछ ।

तर यो अनुभुत जनताले गर्न पाएको अवस्था छैन । तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनु पर्ने हो तर यो देखिदैन । स्थानीय तहमा अहिले हेर्ने हो भने प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका आआफ्नै सवारी साधन रहेकाछन् । ति अधिकाँश सहि अवस्थामा र चालु अवस्थामा नै रहने गरेको देखिन्छ तर त्यहाँ रहेका अन्य अति आवश्यकीय सवारी साधनहरुको पनि बेहाल भएका समचारहरु बाहिर आइरहेकाछन् । दमकल, एम्बुलेन्स, फोहोर बोक्ने गाडिहरु चल्दैनन् ।

दमकल बिग्रनु मेचीनगरको त एउटा उदाहरणमात्र हो । धेरै स्थानीय निकाय तथा सरकारको हालत यस्तै छ । अत्यआवश्यकीय श्रोत साधनहरुको बेहाल र कमी छ । तर विलासिपनमा कुनै कमी छैन । आम नागरिकलाई स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति नै बितृष्णा पैदा हुने अवस्था छ । फेरी यो भनिरहदा केहि राम्रो र उदाहरणिय रुपमा काम गरेका बिषय लुकेका पनि हुनसक्छन् तर समग्रतामा भने देशको हाल बेहाल नै रहेको देखिन्छ ।