२०८१ जेष्ठ १२, शनिबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ११ महिना अगाडि

विष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

दमक/ अहिले स्थानीय सरकार अर्थात गाँउपालिका र नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेकाछन् । कतिपय पालिकाका नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ भने कतिपयले प्रस्ताव गरेकाछन् तर पास भइसकेको छैन । दमकको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पशु  सेवा शाखामा छुट्याएको बजेट नगर प्रमुख र उपप्रमुखले ब्याक्तिगत रुपमा खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको बजेट सो सरहमात्र रहेको छ । जनतलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत हुने किसिमका खास कार्यक्रमहरु नै देखिदैन ।

झापा जिल्लाका पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधिले आफु लोकप्रीय बन्ने कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जनतालाई सुविधा दिने सानासाना बिषयमा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान नै छैन । पुर्वधार विकास, तालिम र भ्रमणमा ध्यान धेरै छ । यसबाट एकातिर कमिसन आउने र अर्कातिर विकास गरे भनेर भ्रम छर्न सजिलो हुन्छ । वार्ड कार्यालय तथा पालिकामा एउटा नागरिकता वा कुनै आवश्यक कागजपत्रको फोटोकपी हुँदैन । एउटा फोटोकपी छुट्यो भने काम बन्दैन । फोटोकपी गर्ने ठाँउ खोज्दै बाहिर जानु पर्छ । एउटा फोटोकपी मेशिन राखेर जनतालाई निशुल्क फोटोकपी सुविधा दिदा के बिग्रन्थ्यो र ?

सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक तथा सामुदायिक कृषि बजार, सरकारी बिद्यालयहरुमा निशुल्क शिक्षाको कार्यन्वयन, स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट सकेसम्म धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रदान, घुम्ति सेवा, नागरिक साहयता केन्द्र स्थापना जस्ता बिषयहरु स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुको सोचमा नरहेको देखिन्छ । आफ्नो नजिकको ठेकेदारलाई कुन योजना दिने ? आफ्नो अघिपछि हिड्नेलाई   शिर्षक मिलाएर खर्च दिनलाई कस्तो योजना बनाउने ? जस्ता कुरामा सोच गएको भान हुन्छ ।

कर्मचारीहरुको भिड हुने स्थानीय सरकारका कार्यालयमा हेल्प डेक्स अर्थात नजानेका नागरिकलाई फर्म तथा कागजपत्र मिलाउन सहयोगी राखिदिदा के बिग्रन्थ्यो र ? यस्तोतिर सोच नै छैन । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमुखि नीति तथा कार्यक्रमहरु रहेकाछन् । जनताको सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताले अनुभुत गर्न सक्ने किसिमको नै छैन भन्दा अनुपयुक्त नहोला भन्ने लाग्छ ।जनप्रतिनिधिबीच नै आफुलाई फाइदा हुने कार्यक्रम ल्याउन झगडा नै भएकोपनि देखिन्छ ।

आफु लोकप्रीय हुनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले बितरणमुखि बजेट ल्याएकाछन् । गरिवका नाममा होस् या सुत्केरी वा अन्य कुनै वहानामा निश्चित मापदण्ड नबनाइ कार्यक्रमहरु ल्याएको पाइन्छ । वास्तविक अति विपन्नसम्म त्यो कार्यक्रम पुगेको छ या छइन अहिलेसम्म त्यसको लेखाजोखा नै छैन । नगर सभाहरुमा नागरिकहरुलाई बढिभन्दा बढि सेवा दिने किसिमका कार्यक्रमहरुको बिषयमा बहस र छलफल होला भनेर सोच्नु गलतछ । किनकी नगर सभा औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको देखिएको छ ।

अघिल्ला बर्षहरुमा आएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कति पुरा भए वा भएनन् लेखाजोखा नगरी फेरी कार्यक्रम ल्याएको पनि देखिन्छ । धेरैजसो कार्यक्रमहरु कपीपेस्ट बाहेक भेटिन्न । दमकमा नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक मौरीको घार कार्यक्रम रहेको छ । त्यो बजेटमा कहि पनि सम्बोधन नै भएको छैन । अधिकाँश स्थानीय तहहरुले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा  प्रत्यक्ष जनतालाई अनुभुत हुने गरी घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु कहिकतै देखिदैन ।

जनताका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मात्रै होइन, संघीयतालाई संस्थागत गर्न पनि स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ र रहनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यो कुराको हेक्का राखेजस्तो पाइन्न । जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुति हुने र सिधै पहुँचमा पुग्न सक्ने नै स्थानीय सरकार हो । कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका बिषयमा समेत प्रदेश सरकार वा केन्द्र सरकार भन्दा प्रभावकारी सेवा दिने र उपलब्ध हुने स्थानीय सरकार नै हो । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा यो भुलेको जस्तो देखिन्छ ।