स्थानीय सरकार ! नीजि बिद्यालयहरुका मनपरी कस्ले रोक्ने ? बेथितिका चाङ, ब्यवस्थापन ल्याङफ्याङ
शिक्षा क्षेत्रको बिकासमा नीजि बिद्यालयहरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सामुदायिक बिद्यालयहरु र नीजि बिद्यालय पढाउनेबीचको दुरी घट्दै गएपनि नीजि बिद्यालयहरुको पहुँच घटेको छैन । धेरै निजी विद्यालयहरूले आधुनिक शिक्षण विधि र सामग्री अपनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यसमा विश्वव्यापी ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले रोजगारका अवसरलाई पहिल्याउन सजिलो बनाएको मानिन्छ ।
अब बिद्यालयहरुको नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुँदैछ । आकर्षक बिज्ञापन र सुविधा घोषणा गर्दै नीजि बिद्यालयहरु अभिभावक तथा बिद्यार्थीसंग जानेछन् । शिक्षाको बिस्तार बिद्यार्थीहरु भर्नाका लागि अभिभावकलाई प्रेरित गर्नु नराम्रो कुरा होइन । नीजि बिद्यालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदान र बिद्यार्थीहरुलाई अब्बल बनाउन खेल्ने भूमिकाको प्रशंशा नै गर्नुपर्छ । तर यो एउटा सेवामूलक ब्यवसाय हो भन्ने भुल्नु हुदैन जस्तो लाग्छ ।
स्थानीय शिक्षा समिति र शिक्षा शाखा नीजि बिद्यालयहरुको कब्जामा नै भएको भान हुन्छ । किनकी प्रभावकारी रुपमा नीति नियम कार्यन्वयन र अनुगमन गर्न सकेमा नीजि बिद्यालयहरुको बेथिति नियण्त्रणमा टेवा पुग्न सक्छ । तर औपचारिकतामा सिमित रहेर शुल्क निर्धारण र अनुगमन हुने गरेको छ । जुन अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुका लागि नभएर नीजि बिद्यालय तथा त्यसका सञ्चालक मैत्री ब्यवहार गरेको भेटिन्छ ।
बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति नाम मात्रैका
नीजि बिद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति हुनुपर्छ । उसले शुल्क निर्धारणदेखि लिएर बिद्यालयलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन र सहयोग पुर्याउछ । बिद्यार्थीलाई अधिकतम् सेवा सुविधा दिन बिद्यालय सञ्चालकलाई प्रेरित गर्छ । दबाब दिन्छ । खबरदारी गर्छ । तर दमक लगायतका देशभर नै बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बिद्यालय सञ्चालकका घरभित्रका मान्छे र लगानीकर्ता नै छन् । उनिहरुले कस्को हितमा काम गर्छन ? तर यो शिक्षा समिति र शिक्षा शाखाले देख्दैन वा हेर्दैन । बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति वास्तविक अभिभावकको छ या छइन र उसले कुन नियतले काम गरिरहेको छ भन्ने हेर्ने वा अनुगमन गर्ने गरेको देखिदैन । अभिभावकहरूको समितिहरू गठन गरेर तिनीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा संलग्न गरिनुपर्छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा वृद्धी गर्न सक्छ।
स्कूल भित्र स्कूल नै स्कूल राखेर अर्को बदमासी
नीजि बिद्यालय खोल्न पाउनुपर्छ र नीजि बिद्यालयहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सामुदायिक बिद्यालयहरुले मात्र बिद्यार्थीको भार थेग्न सक्दैन । यो सत्य हो । तर बिडम्बना शिक्षामा यस्तो ब्यापार भइरहेको छ एउटै बिद्यालय सञ्चालक र बिद्यालयभित्र दूईचारवटा बिद्यालय चलाईएकाछन् । दर्ता किनबेच चलेको छ । तहगत बिद्यालयमा बिद्यार्थीले थरीथरीका प्रमाणपत्र पाउछन् । बाहिर एउटा बिद्यालयको नाम हुन्छ भित्र अर्कै बिद्यालयको नाम परिक्षा हुन्छ । यस्तो हुँदा पनि शिक्षा शाखा र शिक्षा समिति देख्दैन वा हेर्दैन ? अझ पछिल्लो समयमा प्राविधिक शिक्षाको नाममा बिद्यालय तहमा समेत लाखौ रकम असुली भइरहेको छ । यसतर्फ ध्यान नै छैन ।
छात्रबृतिमा पनि उस्तै छ
तोकिएको छात्रबृति नीति नियम भित्र छैन । बिद्यार्थी नै पिच्छे कसैले ५ त कसैलाई १० प्रतिशत छुट भन्दै त्यसलाई नै छात्रबृति भनेको पनि पाईन्छ । तोकिएको निश्चित छात्रबृति पुर्ण रुपमा बिद्यार्थीहरुले पाएका छैनन् । शतप्रतिशत छात्रबृति पाउने बिद्यार्थीहरुको संख्या औलामा पनि गन्न सकिन्न । यसको अनुगमन गर्ने शिक्षा समिति र शिक्षा शाखा बेखेबर झै छ । यस बिषयमा सार्वजनिक सूचना र परिपत्र गर्ने र नीजि बिद्यालय सञ्चालकलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन प्रयत्न भने भएको देखिन्छ । स्वार्थपुर्तिका लागि सूचना निकालेपनि अनु्गमन र कार्वाही भएको पाइन्न । निजी विद्यालयहरूको पहुँचलाई बढी समावेशी बनाउन र गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारको लागि सस्तो शिक्षा विकल्पहरू विकास गर्न स्थानीय सरकारले सहारा दिन सक्नुपर्छ। आवश्यक परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयहरूको लागि अनुदान र सहूलियत उपलब्ध गराई, त्यहाँका गुणस्तरीय शिक्षा सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
पुस्तकमा कमिशनको खेल, अभिभावकमाथि जालझेल
नगरभित्र कमसेकम एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लगाउनुपर्छ । परिक्षा प्रणालीलाई ब्यवस्थित गरिनुपर्दछ । कमिसनको अधारमा एउटै कक्षाको ७ वटासम्म पब्लिकेशनका पुस्तक लगाउने काम स्थानीय सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । यस बिषयमा शिक्षा समिति र शिक्षा शाखा समयमा नै सचेत बन्नुपर्छ । पब्लिकेशन पोस्ने काम र कमिसनको भरमा बिद्यालयमा पाठयक्रम लगाउने काम बन्द गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारको भूमिका
निजी विद्यालयहरूको शुल्कमा सीमितता तोक्ने तालिका बनाउन आवश्यक छ जसका आधारमा स्कूलहरूले शुल्क नबढाउने प्रावधानहरू बनाउँछन्। यसले अभिभावकहरूको आर्थिक भारलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। माध्यमिक तहसम्म शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले गम्भिर बन्न आवश्यक छ । स्थानीय शिक्षा समिति र शिक्षा शाखा नीजि बिद्यालयका सञ्चालकहरुले जे भन्छन् त्यो मात्र गर्ने निकाय होइन । यो त अभिभावक र बिद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्छ । नीजि बिद्यालयहरु जोगाउन र बचाउन पनि भूमिका खेल्नु पर्ने दायित्व पनि हो तर नीति नियम र कानून पालना गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
