२०८१ बैशाख ५, बुधबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ५ वर्ष अगाडि

काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।

यही साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो जानकारी दिएका हुन ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार नवौँ संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

यसैगरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त वार्ता टोली मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साल भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथ प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिको केन्द्र साविक नयाँगाउँ गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी माण्डवी गाउँपालिका–३ जस्पुर कायम गर्ने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशत गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

सरकारले हवाई यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै बर्दगोरिया ४००/१३२ केभी सवस्टेशन ९कैलाली० का लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

नारायणघाट–मुग्लिङ सडकमा पर्ने ‘इन्टरमिडियट लेन’का पुलहरुलाई ‘डबल लेन’ मा निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएकाले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ बमोजिम वातावरणीय अध्ययनसमेत गरी डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी काम ठेक्काबाट गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण सहायताका रुपमा प्रस्तावित करीब रु १३ अर्ब स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सो बैठकले नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । नेपाल राजपत्रमा २०७० साल फागुन १ गते खण्ड ६३ ९अतिरिक्ताङ्क ३० क० भाग ५ को क्रमसङ्ख्या ४ मा प्रकाशित सूचना खारेज गर्ने र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको गैरकर राजश्वका दरमा परिमार्जन गर्ने विषयको सूचना स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २१३, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५० र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ७२६ जना राजपत्रांकित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

भारतीय नागरिक मुन्सीलाल पासीको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हाल कायम रहेको विवरणमध्ये केही विवरण कार्ड, चिप्स र प्रणालीमा राखी परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा मृत्यु भएका चन्द्रदेव भट्टको परिवारलाई रु पाँच लाख, रौतहट जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका थुनुवा मुकेश भनिने निर्मल साह र रमेशकुमार चौधरीको परिवारलाई प्रतिपरिवार रु पाँच लाख राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।