२०७७ चैत्र २९, आइतवार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ३ हप्ता अगाडि

विष्णुप्रसाद पोखरेल/ सङखुवासभा (नुम) बाट फर्केर

मैले जे देखे त्यहि लेखे

प्रदेश १ को सबैभन्दा ठुलो बिद्यूत आयोजना अरुण ३ भएको स्थल सङखुवासभा (नुम) पुग्ने एउटा चाहाना यो हप्ता पुरा भएको छ । पारिवारिक शिलशिलामा खाँदबारी गएको अवस्थामा यो अवसर जुराउनु भएको थियो जिल्लाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले ।

 

करिब तीन दशक अघि देखि चर्चा भएपनि सन् २०१४ मा उनै मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने सम्झौता गरेपछि यस बिषयमा थुप्रै बहसहरु सुनिएको थियो । यो ९०० मेगावट बिजूली उत्पादन गर्ने आयोजना हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएपनि यो खारेज भएपछि भारतले निर्माण गर्ने अवसर पाएको हो ।

 

निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले लिएको छ । दूई बर्ष अघिदेखि यसको काम निक्कै रफ्तारमा चलिरहेको पाईएको छ ।  एक खर्बभन्दा बढि लगानीमा यो आयोजना बन्दैछ । अरुण तेस्रोबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । करिब आधा किलोमिटरको सुरुङबाट पानी बगाउन थालिएको छ भर्ने अर्को सुरुङ पनि करिब २ किलोमिटर पुरा भएको रहेछ । सम्झौता अनुसार ५ बर्षमा काम पुरा हुने उल्लेख छ ।

 

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेवीएन कम्पनीका अनुसार अहिले यहाँ ४० प्रतिशत काम पुरा भएको छ । अहिले ११ सयभन्दा बढि कामदारहरुले नियमित रुपमा काम गरिरहेकाछन् । ७५ प्रतिशतभन्दा बढि भारतीय कामदार छन् भने बाँकी स्थानीय एवं नेपालीहरुले यहाँ रोजगारी पाएकाछन् ।

 

पछिल्लो पटक २८ वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले औपचारिक रूपमा आयोजना निर्माणको शिलान्यास गरेपछि यो निर्माणले गति लिएको हो । दूई बर्षमा ४० प्रतिशत काम चानचुने भने होइन । अरुण तेस्रो आयोजना विकासका लागि नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डले सतलजसँग १० मंसिर २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेपछि यो काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको रहेछ ।

 

अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने शुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५/६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले ब्यापारिक रुपमा विद्युत उत्पादन गरेको २५ वर्ष पछि चालु हालतमा निशुल्क सरकारले पाउने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

 

निर्माणस्थलमा भेटिएका निर्माण कम्पनीका एजिएम कर्णेल एल.के क्षेत्रीका अनुसार निर्माणको काम रातविहान नभनि निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ र सम्झौता अनुसार काम भइरहेको छ । यहाँ काम गर्ने कामदारहरुको हरेक सुरक्षामा ध्यान दिईएको छ । निर्धारीत समयमा काम सक्ने अठोट अनुसार काम भइरहेको छ जो देख्नु पनि भयो, उनले भने ।

 

यो आयोजनाको २५ बर्षसम्म सबैभन्दा ठुलो लाभ भारतले लिने भएपछि यसको विरोध भएको थियो । तर यसको एउटा हिस्सा नेपालको पनि सुरक्षित छ । आयोजनाबाट उत्पादन भएकोमध्ये २१.९ प्रतिशत अर्थात् (१ सय ९७ मेगावाट) विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अरु भारत पुग्नेछ । सम्झौताको ५ औ बुदामा यो उल्लेख छ ।

 

आयोजनाले प्रभावित स्थानीयलाई प्रत्येक महिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने सर्त रहेको बताईन्छ । बिभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका यस आयोजना सम्बन्धिका लेखहरु अध्ययन गर्दा र सम्झौतालाई मसिनो गरी केलाएर हेर्दा २५ वर्षमा नेपालले करिब १ खर्ब ५५ अर्बको विद्युत्, १ खर्ब ७ अर्ब बराबरको रोयल्टी र ७७ अर्ब आयकर पाउनेछ ।

 

यो सबै जोड्दा कुल ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यसको केहि प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च हुनेछ । नेपाल आफैले बनाउदा त राम्रो हो तर यति ठुलो आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउन सक्ला त ? यो भने बिचरणिय छ । यद्यपी सम्झौता भएर काम नै ४० प्रतिशत पुरा भइसकेको अवस्थामा यसबाट अधिकतम् रुपमा नेपालले कसरी फाइदा लिने हो त्यो बिषयमा बहस हुन आवश्यक छ ।