मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ वर्तमान नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारलाई आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । सबैभन्दा स्थितर शक्तिशालि सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार रहेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय विकास, जग्गाको बर्गिकरण लगायका बिषय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

समग्रमा संविधानको अनुसूची ५ ले सङ्घ सरकारलाई, अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई र अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा वर्णित स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । स्थानीय, नियम, कानून देखि लिएर कार्यविधि बनाउनेसम्मका अधिकार छ । यहाँ बहुमत र अल्पमतले सरकार ढल्दैन । एक पटक निर्वाचित भएपछि सोहि पदमा रहेर लगातर ५ बर्ष काम गर्न पाउने अवस्था छ ।

बिडम्बना दमकमा अहिले जुँगाको लडाई तथा शक्तिसन्तुलन तथा बाँडफाँडको बिषयले गर्दा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । महत्वपुर्ण बिषयगत समितिहरु बन्न सकेका छैनन् । नगर शिक्षा समिति, दमक नगर अस्पताल विकास समिति लगायतका समितिहरु बन्न नसकेको पाईन्छ । यसको नेतृत्व कस्ले ? गर्ने भन्नेमा विवाद रहेका कारण यस्तो भएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा पक्ष र प्रतिपक्ष नबन्नु पर्ने हो । नगरपालिका बोर्ड अर्थात कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो तर दमकमा भने यसमा ठुदो विवाद रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नगर प्रमुख कार्यकारी भएकाले आफुले ल्याएको प्रस्तावलाई कार्यापालिकाले पास गर्नु पर्ने रामकुमार थापाले अडान लिएकाछन् । बिशेष गरेर नगर शिक्षा समिति र दमक अस्पताल विकास समितिमा ठुलो लफडा देखिन्छ ।

नगरपालिकाको कार्यपालिका र नगर सभामा शुरुवातदेखि नै बिबाद देखिएको हो । त्यो बिवाद एक बर्ष हुन लाग्दा समेत मिल्न सकेको छैन । बाहिर देख्दा नगरपालिका चलेकै देखिन्छ । नियमित हुने काम भएकै देखिन्छ । तर विडम्बना केन्द्र सरकारमा जस्तै लफडाले गर्दा यसले दिर्घकालिन रुपमा स्थानीय विकासमा दमक पछि पर्ने देखिन्छ । यस बिषयमा जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोके अनुसार काम गर्न जरुरी छ । उक्त ऐनको दफा ११५ मा स्पष्ट रुपमा कार्यापालिकालाई धेरै नै अधिकार दिएको छ । यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट ब्यवस्था भएकोमा बाहेक गाँउपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारवाही कार्यपालिकाले गर्नेछ, उल्लेख छ । यसले गर्दा स्पष्ट रुपमा उठेका स्थानीय सवालहरु नगर सभाले निर्णय नलिएको अवस्थामा कार्यापालिकाले गर्न सक्छ ।

दमक विकासको दृष्टिले पुर्वमा एउटा उदाउदो शहर हो । सम्मबृद्ध र नमुना उन्मुख नगर हो । यसका लागि आवश्यक पुर्वधारहरु बन्ने शुनिश्चतता रहेको छ । धेरै ठुलो र दिर्घकालिन महत्वका योजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाछन् । तर जनप्रतिनिधिरुको रवैया र कार्यशैली निराशजनक छ । जन उत्तरदायी छैन ।

दमकको सम्मनुत भविष्यलाई बिर्सेर र कुल्चेर जनप्रतिनिधिरु जुँगाको लडाइमा अल्झने, शक्ति प्रर्दशन गर्ने, मनपरी ढंगले चल्ने, विधिको शाषनलाई भत्काउने कुप्रयत्न गर्ने गरेको सुनिन र देखिन थालेको छ । यो जनप्रतिनिधिलाई छुट नहुनु पर्ने हो । अब आम नगरबासीले यस बिषयमा खबरदारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरु पनि यसमा मौन रहनु हुन्न ।

अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरुले अति आवश्यकीय स्थानीय, ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु बनाइसकेकाछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनको एउटा बाटो बनिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार चलयमान बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको काम कारवाही दगर्नुपर्छ । यद्यपी संविधान, ऐन र कानूनमा प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको बिषयले जोखिम भने निम्त्याएको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारका तीनै अंगको अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर सो अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रमुख व्यक्ति एउटै छ । कार्यपालिकाको प्रमुख सिधै चुनिने व्यवस्था प्रशंसनीय छ तर व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष समेत निज नै हुने हुँदा यो व्यवस्था धेरै नै जोखिमपूर्ण छ, भनेर बारम्बार औल्याएको पनि पाईन्छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा धेरैतिर समस्या पनि देखिदै गएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव भागवत खनालले २०७४ सालमा एउटा लेखमा भनेका थिए-हाम्रा स्थानीय तहलाई सरकारका तीनै अंगको अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर सो अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रमुख व्यक्ति एउटै छ । कार्यपालिकाको प्रमुख सिधै चुनिने व्यवस्था प्रशंसनीय छ तर व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष समेत निज नै हुने हुँदा यो व्यवस्था धेरै नै जोखिमपूर्ण छ । अझै स्थानीय न्यायपालिकाको नेतृत्व समेत अध्यक्षकै सहयोगी र निजको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार बहन गर्ने उपाध्यक्षमा रहने हुँदा कतै स्थानीय सरकार निरंकुश त हुने होइन ? शक्तिको मद र दम्भले उसलाई स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट र अन्यायी बनाउने त हैन ? भन्ने डर छ । निजमा विस्तारै नैतिक कमजोरी विकसित हुँदै जाने त होइन ? भन्ने डर छ । असीमित रुपमा प्राप्त भएको अधिकारको भार वहन क्षमताको अभावले गर्दा लथालिंग त हुने हैन ? भन्ने डर छ ।

स्थानीय निर्वाचन र जनप्रतिनिधि चयन पाँच वर्षे हाट वा भाषण-जुक्तिको मेला होइन, स्थानीय कार्यसूची निर्माण र अनुमोदनको आधार हो। त्यसैले भावनाको बहकाउ, आस्थाको विभाजन, आग्रह र प्रभावबाट अलग रहेर आफ्नै र जनताको भविष्य निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ । स्थानीय तह नै देखिने गरी तत्काल जनतासामु केही गर्न सकिने तह हुन्, जससँग प्रत्यक्ष भूगोल र जनता पनि भएकाले जनताका मनमन्दिरमा बस्ने ठाउँ पनि यही हो।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४ ले पनि अध्यक्ष तथा प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकेको छ र अन्तिम बुदामा सभा र कार्यपालिकालाई नै असिमित अधिकार दिएको छ । –