विष्णुप्रसाद पोखरेल/ दमक

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

प्रश्न (क) के छ हौ खबर ?
उत्तर-(ख) बेहाल छ यार ।

प्रश्न (क)  किन नी ?
उत्तर-(ख) बैंक तथा सहकारीले ताकेता गरेको गर्यै छ, जग्गा जमिन लिलामीमा जान लाग्या छ ।

प्रश्न (क)  बैंक तथा सहकारीसंग कुरा गर्नु भएन त ?
उत्तर-(ख) गरेर के गर्नु र ? जसरी पनि तिर्नु पर्यो भन्छन् ।

प्रश्न (क) ब्यवसाय चल्दै छैन र ?
उत्तर-(ख) चल्दैछ नी, चल्न त, पहिला जस्तो राम्रो चल्न सक्या छैन, आम्दानी छैन, ब्याज नै दोब्बर भएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रश्न (क) के छ त अबको योजना ?
उत्तर-(ख) केहि छैन, कि त सम्पती माया मारेर जे सुकै गर् भन्नु पर्यो कि त अब भाग्नु पर्यो ।

यो अहिले झापाको दमक सहित अधिकाँश क्षेत्रका ब्यवसायीहरुको पीडा हो । अहिले जहाँ गएर कुरा गरेपनि बैंक तथा सहकारी एवं बित्तिय संस्थाको कर्जा लिएकाहरुको जवाफ हो । हरेक दैनिक उपभोग्य सामाग्रिहरुको मूल्य बढेको छ । ब्यवसायीहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेकाछन् । कतिपय ब्यवसायीहरु भागेकाछन् । कतिपय बेपत्ताछन् । कतिपयले अकालमा ज्यान समेत फालेकाछन् । यो दुर्भाग्य हो । जस्तो परिस्थिति आएपनि मुक्काबिला गर्ने अवस्था आउनुपर्छ । अप्ठेरो अवस्थामा मलाई राज्य र बित्तिय संस्थाहरुले सहजिकरण गर्छ भन्ने अनुभुत कर्जा लिने ॠणिले गर्न पाउनुपर्छ ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने ब्यवसायीहरु डिप्रेसन तथा मानसिक तनावमा पुगेको अवस्था छ । ब्यापार बढ्नुको त कुरा नै छाडौ यथास्थितिमा रहने अवस्था समेत छैन । घट्दो दरमा ब्यापार छ । जसका कारण कर्जाको ब्याज/किस्ता तिर्न धेरै ब्यवसायीले सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्रमुख शत्रु जस्तो होइन ब्यवसायिहरुको सहयोगी तथा सल्लाहकार बनेर बिपतबाट निकाल्न कोसिस गर्नु जरुरी छ । कसैले जम्मा गरेको निक्षेप नै अर्कोले कर्जा लिएको हो । यो नतिर्नु भनेको अन्याय हो । कुनै पनि ॠणिले यस्तो सोच राख्नु हुन्न । तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाले अहिले नै तिर, जसरी पनि तिर्नु पर्छ, होइन भने सम्पती लिलाम गर्छौ भनेर धम्क्याउने काम रोक्नुपर्छ ।

यसमा तिन वटै तहहरु सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । एउटा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । जसले जुन काम तथा ब्यवसायका लागि बैंकको कर्जा लिएको छ त्यो काम तथा ब्यवसाय नै राम्ररी चल्न सकेको छैन भने त्यस्ता ब्यवसायीहरुको बिषयमा राज्यले र बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सोच पुर्याउनु पर्छ । कर्जाको दुरुपयोग गरेको अवस्था रहेछ भने त्यस बिषयमा त्यहि हिसावले अघि बढ्नु पर्छ । अन्यथा भोलि ब्यवसायीहरु पलायन भन्ने अवस्था रहन्छ जसले अहिलेको हाम्रो समाजलाई समेत बिभक्त बनाउछ । परिवारहरुलाई बिभक्त बनाउछ ।

यस्तो अवस्थामा राज्य छ । मेरो पनि साथमा कोहि छ भन्ने ब्यवसायीले अनुभुत गर्न सक्नुपर्छ । बचतकर्ताको सुरक्षा र कर्जा लिने ॠणिको सुरक्षा, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको सकारत्मक संरक्षण गर्न तीन वटै तहको सरकार, उद्योग बाणिज्य संघ तथा यससंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु जवाफदेहि बन्नु पर्ने अवस्था छ । तर बिडम्बना यस बिषयमा कसैको गम्भिरता देखिन्न । यसले भयानक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ यसमा सचेत बन्नु जरुरी छ ।

बैंकहरुले खराब कर्जा बढ्यो भन्दैछन्, कतिपय राम्ररी नै चलेका र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका सहकारीहरुले कर्जा नउठेका कारण निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको देखिन्छ । कर्जा लिएको ॠणि जे गर भनेर आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था र निक्षेप जम्मा गरेको निक्षेपकर्ता मेरो निक्षेप जसरी नै चाहिन्छ भन्दै माग्ने कार्यले आर्थिक सन्तुलनमा निक्कै जटिलता आउन लागेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई सहजअवस्थामा ल्याउन सामुहिक प्रयत्न आवश्यक छ ।

आर्थिक संकट भनेको आर्थिक चक्रको अवधि हो जसमा अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म कठिनाइहरूको सामना गर्छ। आर्थिक संकट तब हुन्छ जब कुनै देशको अर्थतन्त्रले आर्थिक संकटको परिणाम स्वरूप तीव्र मन्दीको सामना गर्छ । र्थिक संकटले आर्थिक गतिविधिको स्तरलाई मात्र असर गर्दैन, तर यसले वित्तीय आतंक पनि उत्पन्न गर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बजारको विश्वास बढाउने र बजारलाई शान्त पार्ने, निरन्तर कर्जा प्रवाहको ग्यारेन्टी गर्ने, अनिश्चिततालाई न्यूनीकरण गर्ने र छोटो अवधिको क्रेडिट बजारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने सुनिश्चित गर्ने जस्ता विभिन्न तरिकामा अहिलेको अवस्थालाई सुधारमा ल्याउन सकिएला ।

बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । ब्याज पनि नबुझाइ नहुने अवस्थामा व्यापारीको दैनिक नगद प्रवाह आघाले खुम्चिएको छ । त्यसमाथि व्यापारको कारोबार चक्र नै प्रभावित हुँदा नाफासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रव्युहमा उद्योगी व्यवसायी फस्दै गएको बुझ्नु पर्दछ ।

देश नै आर्थिक संकटमा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको कूल व्यापार घाटा रू आठ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड नाँघेको छ माघ मसान्तसम्ममा नेपालले कूल रू १० खर्ब १२ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमध्ये रू नौ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड ५३ लाख बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा रू ९३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख बराबरको मात्रै निर्यात भएको देखिएको छ ।

अर्थविद्हरुको भनाईमा संकट टार्न ब्याजदर घटाउदा पनि केहि न केहि सहयोग पुग्छ । ब्याजदर घटे पछि कम्पनी तथा उद्योगहरुले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याजको दायित्व स्वतः घट्नजान्छ। दायित्व कम भएपछि उद्योगहरुले बचेको रकमबाट थप लगानी गरी उत्पादन बढाउने मौका पाउँछन्। ब्याजदर कम भएपछि उपभोक्ताहरूले बचत गर्नभन्दा खर्च गर्न मन पराउँछन् र यसले समग्र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ।

वस्तु उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्‍याउने क्षमता गुमाएपछि आपूर्तिको शृंखला बिथोलिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो धक्का पुग्छ। बजारमा वस्तु पुर्‍याउन अवरोध आएपछि उत्पादकले थप उत्पादन गर्ने क्षमता गुमाउँछ। कोरोना र आर्थिक मन्दिले यहि अवस्था आएको हो ।