२०८१ बैशाख १२, बुधबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता १ महिना अगाडि

बिष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

दमक/ झापाको दमक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा उन्नत नगर हो । कोशी प्रदेशमा विकासन्मुख नगरेको रुपमा दमक उदाउदो छ । पूर्वमा विकासको लहर आएको नगरको रुपमा दमक रहेको छ । पछिल्लो समयमा दमकको चमक बढाउने योजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाछन् ।

पछिल्लो समयमा देशभरमा हरेक क्षेत्र राजनीतिकरणको शिकार बनिरहेको छ । सामाजिक संघसंस्था देखि लिएर शिक्षालयसम्म राजनीतिबाट मुक्त छैन । अझ गठबन्धनको नाममा सामाजिक संघसंस्थाहरुको हुर्मत लिने काम बढिरहेको छ । जसले गर्दा आम नागरिकमा बितृष्णा पैदा हुने अवस्था छ ।

दमकको दमक बहुमुखि क्याम्पस, दमक रबि चिसापानी सडक, दमक उद्योग बाणिज्य संघ सबैमा राजनीति खुशेको छ । जसको परिणाम स्वतन्त्र रुपमा चुनिनु पर्ने तथा राजनीतिक नहुनु पर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरु राजनीतिक थलो बनेकाछन् । राजनीतिक जुँगाको लडाइ गर्ने स्थल बनेको छ । आखिर यो जरुरी छ ?

दमकमा बर्षभरी नै राजनीतिक चुनावमय हुन्छ । गठबन्धनमय हुन्छ । राजनीतिक चहलपहल बढिरहन्छ । अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको निर्वाचनले दमकको माहोल फेरी राजनीति लागेको छ । राजनीतिक जुँगाको लडाइ शुरु भएको छ । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? आम नागरिक यो चाहान्छन् त ? सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । दमकका बेथिति हटाउन, जनताका समस्या हल गर्न राजनीतिक दलहरु एक भएको देखिदैन तर यस्ता संघसंस्थाको नेतृत्व लिनभने होडबाजि चल्छ । गठबन्धन बनाउन तछाडमछाड चल्छ ।

जे मा पनि गठबन्धन जनताले रुचाउछन् ? यो राम्रो हो ? अब घर आँगनमा आउने नेतृत्वकर्ताहरुलाई सोध्न जरुरी छ, किन सामाजिक संघसंस्थाहरुमा राजनीतिकरण ? के का लागि राजनीतिकरण ? कस्का लागि राजनीतिक करण ? सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धि बनाउन सकिदैन र ?

निर्वाचन भएसम्म गठबन्धन गर्ने फेरी केही समयपछि आफै भित्रभित्रै लफडाबाजि गर्ने गरेको देखिन्छ । संस्थालाई चलयमान बनाउनभन्दा पनि स्वार्थपुर्ति केन्द्रित गर्न लागेको देखिन्छ । कमसेकम सधैभरी अर्थात कार्यकाल भरी एक भएर गएपनि हुन्थ्यो तर केही महिना बित्न नपाउदै यस्था संस्थाहरुमा बिबाद शुरु हुन्छ ।

नेपालमा राजनीति नहुने क्षेत्र सायदै होला । अरू त अरू  सामाजिक संघसंस्थालाई पनि राजनीतिले नै गाँजेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय स्तरमा समेत सबै संघसंस्थामा राजनीति नै हाबी छ । सबैभन्दा सजिलो ‘व्यवसाय’ राजनीति बनेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि खानेपानी तथा वन उपभोक्ता समितिसम्ममा दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेका छन् । अन्य धेरै सामाजिक संघसंस्थामा पनि दलका कार्यकर्ताले नै ‘कब्जा’ जमाएका छन् ।