२०८१ जेष्ठ १२, शनिबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता १ महिना अगाडि

विष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखे त्यहि लेखेँ

दमक, माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले पनि शिक्षा सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक संबिधानमा उल्लेख छ । जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्पष्ट नै छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जस अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित छ। यसका अर्थ माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको बिषयमा हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हो ।

संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। तर, उनीहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर, विद्यालयहरूले बजेट अभावको कारण देखाउँदै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्छन्। सरकारी विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्क, शिक्षकको तलब, अतिरिक्त शुल्क, खाजाका लागि भनेर शुल्क उठाइरहे पनि शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा देखेको नदेखे झै भएकाछन् ।

संबिधानमा नै शिक्षाको हक उल्लेख भइसकेकाले शिक्षाबाट कोहीपनि बञ्चित हुनुहुदैन । संबिधानले शिक्षा भन्नाले सामुदायिक वा सरकारी बिद्यालयलाई मात्र चिन्दैन । यसले त संस्थागत अर्थात नीजि बिद्यालयहरुलाई पनि सम्बोधन गर्छ । तर नीजि बिद्यालयहरुप्रति स्थानीय सरकार बेखबर झै रहेको छ । उनिहरु जे गरिरहेकाछन् त्यो आफुखुसि गरिरहेकाछन् भन्दा फरक नपर्ला ।

बिद्यालय भर्ना अभियान शुरु भएको छ । नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा  स्थानीय शिक्षा समिति छ । स्थानीय शिक्षा परिषद् छ । स्थानीय सरकारमा शिक्षा शाखा तथा शिक्षा अधिकारी नै रहने गरेकाछन् । तर नीजि बिद्यालयहरुको मनपरी चल्दा चुइक्क कोही बोल्या छैन । किन ? नयाँ शैंक्षिक शत्र शुरु भएको छ । नीजि बिद्यालयहरुको शुल्क स्थानीय सरकारले तोकेर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? पाठ्यपुस्तकहरुको मापदण्ड र कस्तो र कुन पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने भनेर चुइक्क बोल्न सक्या छैन ।

नीजि बिद्यालयहरुले प्राथमिक तहमा समेत १० देखि १५ वटा पुस्तकको लिस्ट अनिवार्य किन्न भन्दै अभिभावकहरुलाई थमाइरहेकाछन् । त्यो पनि जति पुस्तक त्यति नै वटा पब्लिकेशनहरुका फरकफरक पुस्तकहरु रहेकाछन् । बिद्यालय अनुसार पुस्तक पनि फरक फरक रहेकाछन् । एउटै घरका बालबच्चा एउकै कक्षा तर फरक बिद्यालय भएपनि पुस्तक पनि फरकफरक पढ्नु पर्ने यो कस्तो अवस्था हो ? स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्दैन ? स्थानीय शिक्षा समितिले हेर्नु पर्दैन ? कमिसनको खेलमा पुस्तकको भारी बिद्यार्थीहरुलाई बोकाउदा शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने हो ? दमक सरकार र देशभरका स्थानीय सरकारलाई आम अभिभावकको प्रश्न रहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको बिकृतीलाई दमक नगरपालिकाको शिक्षा समिति र सरोकारवालाहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेकाछन् । न नीजि बिद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण भएर आजसम्म सार्वजनिक भएको छ न पाठ्यपुस्तकहरुमा भएको चहलखेलको बिषयमा नगरपालिका बोलेको छ । यसको अर्थ नीजि बिद्यालयहरु आफै सर्वोपरी रहेकाछन् । नीजिमा जुन बिद्यालयले जति शुल्क उठाए पनि हुन्छ । जति पुस्तकको भारी बिद्यार्थीलाई बोकाए हुन्छ ?

गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी बिद्यालयहरुले अंकुश लगाउदै आएकाछन् । यसमा स्थानीय सरकारले मौन साथ दिइरहेको छ । पुस्तक पसलहरुले अभिभावकले छुट माग्दा दिदैनन् । छुट तथा कमिसन सम्बन्धित बिद्यालय तथा पुस्तक किन्न बाध्य बनाउनका लागि मिलाउने ब्याक्तिलाइ जाने भएपछि उनिहरुले छुट दिन नमानेको सहजै देखिन्छ ।