बिष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखेँ त्यहि लेखे

हामी यस्तो भइसकेका छौ की नकारत्मक टिकाटिप्पणीमात्र रमाउछौ । नकारत्मक कुराहरुमात्र पहिला देख्छौ । यसो गरेको भए हुन्थ्यो र उसो गरेको भए भनेर बहस गर्छौ । खुला बहस र धारणा गर्न पाउनु अधिकार पनि हो । जायज पनि हो । यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न । बिरोधका लागि बिरोध गर्ने वा आफुले भनेको जस्तो भएन भने त्यस बिषयमा सकारत्मक सोच राख्न नसक्ने अवस्था मानवीय गुण जस्तै बनिसकेको छ ।

अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ दमक बिजनेश कम्प्लेक्स । शुरुवातका दिनमा यो बन्दैन भनियो । त्यसपछि यो बनिसक्दैन भनियो, त्यसपछि यो बनेर के गर्नु ? भनियो । त्यसपछि यसको टुप्पोमा चढेर के गर्नु ? भनियो । यसको सट्टा बिद्यालय बनाएको भए हुन्यो, अस्पताल बनाएको भए हुन्थ्यो पनि भनेको सुनियो र भनियो । जे जे भने पनि आखिरमा भब्य संरचना बन्यो त्यो पनि नेपालकै सबैभन्दा अग्लो । अब यसको विरोध भन्दा पनि सदुपयोगको बिषयमा छलफल चलाउन आवश्यक छ । सुझावको दस्तावेज निर्माण गर्न जरुरी छ । जे नाममा बनोस तर सायदै कल्पना बाहिरको संरचना बन्यो । दमक भ्यू टावर नभनेर शुरुवातमा नै दमक बिजनेश कम्प्लेक्स नाम राखेर काम शुरु भएको भए वा योजना आएको भए अहिलेजस्तो बिरोध सायदै हुन थिएन होला ।

एउटा गौरवको बिषय दमकमा नेपालकै ठुलो बहुआयमिक टावर बनेको छ । सुविधायुक्त विजनेश कम्प्लेक्स बनेको छ । देखाउन र हेर्न लायक संरचना बनेको छ । नाम चलेका देशहरु गुगलमा सर्च गरेर हेर्दा देखिने गगनचुम्बि महल जस्तै नेपालको एउटा पहिचान थप्ने काम भएको छ भन्ने देखेको छु । यसलाई एउटा नमुना ब्यापारीक कम्प्लेक्सको रुपमा बिकास गरेर पर्यटकहरु आकर्षण गर्न सके यो बनेको सार्थकता राख्दछ । यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ र स्थानीयले के गर्दा हुन्छ ? अब यस बिषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

स्थानीय सरकारले जिम्मा बुझ्न ढिला गर्यो । जिम्मा बुझेर यसलाई चलाउन नीजि क्षेत्रलाई आह्वान गरेको भए सायदै यहाँ ब्यापार ब्यवसाय गर्न धेरै लालयित बन्न सक्थे । जसका कारण स्थानीय सरकारको एउटा आम्दानीको श्रोत बन्थ्यो । तर बिडम्बना यो बनाउनु पर्यो र त्यो बनाउनु पर्यो नत्र लिदैनौ भनेर बार्गेनि बार्गेनिङ गर्दा संघीय सरकार आफैले चलाउने गरी नयाँ कार्यविधि आएको बाहिर आएको छ । स्थानीय सरकारले एउटा अवसर गुमाएको छ ।

एक अर्ब ३८ करोड १८ लाख चार हजार पाँच सय ६९ लाग्ने सुरुको सम्झौता रहेकोमा परियोजना सम्पन्न हुँदा ५ दशमलव ४ प्रतिशत लागत मूल्य बढेको छ। १ अर्ब ४५ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । सायदै अब यस प्रकारको यत्रो संरचना बन्न निक्कै समय लाग्नेछ । यसर्थ यो एउटा पर्यटकीय नयाँ पहिचानको रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि नीजि क्षेत्रको सहभागिता शुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हिजो केपी शर्मा ओलीको सपना थियो होला । कसैको स्वार्थ थियो होला । कसैले भावानामा बगेर ल्याएको योजना थियो होला तर अब यो साझा भएको छ । यो हामी सबैको भएको छ । किनकी यो राज्यको सम्पती हो । हाम्रो सम्पती हो । यसको सञ्चालन, संरक्षण र प्रवद्र्धन पनि हामी सबैको साझा दायित्व हो ।