बिष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखेँ त्यहि लेखे

दमक/ नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको केही हिस्सामा असन्तुष्टि रहेको छ। राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूको मान्यता अनुसार, जनतालाई लाग्छ कि लोकतन्त्रले उनीहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेको छैन। यस सन्दर्भमा, राजतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलनलाई जनताको असन्तुष्टि र उनीहरूको विचारको रूपमा देख्न सकिन्छ। तर यसको नेतृत्व गर्ने भनिएकाहरुको हाउभाउ र गतिविधि भने पटक्कै सुहाउदो छैन । संविधानको मर्म अनुसार छैन ।

गणतान्त्रिक मूलकको संसदभित्र रहेर र सरकारी सेवा सुविधा लिएर त्यही गणतन्त्रको हुर्मत लिनेहरु देख्दा अचम्म लाग्छ । सरकारी कर्मचारी, सांसद, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत सरकारको सेवा सुविधा र तलव खाने तथा गणातान्त्रिक देशको संविधानको रक्षा गर्छु भनेर कसम खानेहरुले आन्दोलनमा आउनु अघि त्यस्तो लाभको पद छाडेर आउन सक्नुपर्छ । ब्यवस्था परिवर्तन गरेर त्यही अनुसार म अघि बढ्छु भन्न सक्नुपर्छ होइन भने जनतालाई मर्न र मार्न उस्काउने कार्य राम्रो होइन । यो गर्न नसक्नुृ ब्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने हो । आफुलाई त्यो थाहा छदाछदै सडकमा जनतालाई उतारेर र उत्तेजित बनाएर जनधनको क्षति गराउनु गम्भिर अपराध हो । फेरी ब्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै शुरु गरिएको अराजक आन्दोलनले मूलकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानसिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

राजतन्त्र र लोकतन्त्र दुई फरक राजनीतिक प्रणालीहरू हुन्। लोकतन्त्रले नागरिकहरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ भने राजतन्त्रमा शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रीत हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा जनताका आवाजलाई सम्मान गर्ने, सुन्ने र विचार गर्ने जिम्मेवारी सरकार र समाजको हुन्छ तर अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई हुँदैन । सर्वसाधरणले तथा सामान्य नागरिक एवं राज्यबाट कुनै लाभको पद नलिएकाहरुले आफ्नो राय प्रष्ट रुपमा राख्न सक्लान तर दोहोरो चरित्र देखाउने कार्य सांसद, नगर प्रमुख तथा लाभका पद लिएकाहरुले देखाउनु हास्यस्पद र लज्जास्पद हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपालले २०६३/६४ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो र २०६८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापनासँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली लागू भएको छ। नेपालको संविधानले सरकारको संरचना लोकतान्त्रिक रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसमा संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति विभाजन गरिएको छ। यस परिस्थितिमा राजतन्त्रको पुन:स्थापना संविधानिक दृष्टिले सम्भव छैन, किनकि नेपालको संविधानले राजतन्त्रको पुन:स्थापनालाई स्वीकार्दैन।

नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना हालको परिस्थितिमा सम्भाव्य देखिँदैन। संविधान, लोकतन्त्र र जनता बीचको समर्थनका आधारमा, राजतन्त्रको पुनःस्थापना अत्यन्तै कठिन छ। यद्यपि, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कारणले केही वर्गहरूमा यसको समर्थन अझै रहन सक्छ। यसर्थ अहिले चलिरहेको आन्दोलनले जनधनको क्षति गराउनसक्छ । यस बिषयमा गम्भिर बन्न आवश्यक छ । जनतालाई सडकमा उचालेर संसदभित्रको र गणतान्त्रिक मूलक भनेर सपथ लिएर राज्यको सेवासुविधा खाइरहने कार्य झनै घृणितछ ।

लोकतन्त्र र राजतन्त्रका बीचमा स्पष्ट भिन्नताहरू छन्। लोकतन्त्रमा जनताको सशक्त सहभागिता, अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने, राजतन्त्रमा शक्ति अधिक केन्द्रीकरण र राजा वा सम्राटको व्यक्तिगत अधिकारमा आधारित हुन्छ। लोकतन्त्र जनताका लागि स्वतन्त्रता र समानताको वातावरण सिर्जना गर्दछ, जबकि राजतन्त्रले शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सीमितता र अति नियन्त्रणको सम्भावना उत्पन्न गर्न सक्छ। लोकतन्त्र एक खुला राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ नागरिकहरूलाई चुनाव गर्ने, विचार व्यक्त गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अधिकार हुन्छ। यसमा प्रायः बहुदलीय प्रणाली हुन्छ जसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा ल्याउँछ।