बिष्णुप्रसाद पोखरेल

मैले जे देखेँ त्यहि लेखे

दमक/ नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरूको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण शिक्षा क्षेत्रको पारदर्शिता, गुणस्तर, पहुँच, र न्यायोचितताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो। यो कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, विशेषतः स्थानीय सरकार शिक्षा ऐन र कार्यविधिअनुसार काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।

झापामा पहिलो पटक झापाको दमक नगरपालिकाले बिद्यालयको बर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । बर्गिकरण र शुल्क निर्धारण बिबादीत बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बिद्यालयको बर्गिकरण र शुल्क निर्धारण महत्वपूर्ण बिषय हो । यसमा सर्वपक्षिय सहभागिता र सरोकारवालाहरुको राय लिन आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच पुर्याउन अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्था र बिद्यालयले लिइरहेको शिक्षालाई आधार बनाउन सकिन्छ ।

हाल बिद्यालयहरुले लिइरहेको शुल्कमा बढिमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिएला तर दोब्बर सम्म बढाएको जनगुनासो सुनिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा बिरोध देखिन्छ । स्थानीय सरकार अभिभावक तथा बिद्यार्थी मैत्री भन्दा पनि नीजि बिद्यालय सञ्चालक मैत्री भएको देखिन्छ । यो सरासर गलत हो । पाएको जिम्मेवारी र नागरिकले गरेको विश्वासप्रतिको घात हो । नगरपालिकाले गरेको शुल्क निर्धारण र बर्गिकरणको सामाजिक लेखा परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आवश्यक देखिएको छ । अघिल्लो बर्ष लिएको शुल्कमा न्यूनतम ५ देखि अधिकत्म २० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने भनिएको भए त्यो कमसेकम जायज बन्न सक्थ्यो होला । आम नागरिकको आय घट्दो रहेको अवस्थामा दोब्बरसम्म शुल्क बढाउने निर्णयले आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वभाविक हुन्छ ।

नीजि बिद्यालयहरुले छात्रबृतिदेखि लिएर स्कूल पोशाक र पुस्तकमा गर्ने चहलखेलको बिषयमा मौन बसेर बिद्यालयको शुल्कमात्र निर्धारण गर्नु जायज छैन । नगरपालिकाले गुणस्तरीय पुस्तक लगाउन र यसभित्र हुने कमिसनको खेल रोक्ने बिषयमा खास निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । बिद्यालयका ठुला संरचनाहरु त हेरेको छ तर त्यो बालमैत्री छ वा छैन ? त्यो हेरेको जस्तो देखिदैन ।  नगर शिक्षा समिति बिद्यालय सञ्चालकको प्रभावमा परेर बर्गिकरण र शुल्क निर्धारण गरेको छ भन्दा गलत नहोला ।

समुदायको सामाजिक(आर्थिक अवस्थाको बिषयमा बुझेर शुल्क निर्धारण गर्दा कम बिबाद हुनसक्छ । नीजि बिद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारले कर लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत दिएर भएपनि अभिभावकबाट लिइने शुल्क कम हुनुपर्छ । नीजि बिद्यालयहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो । स्वतन्त्र प्रकारको शुल्क निर्धारण सुझाव समिति बनाएर ब्यापक छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गरिनु जरुरी छ ।

बिद्यालयको बर्गिकरण र शुल्क निर्धारण बिधिको बिषयमा च्याटजिपिटिको साहारा लिदा यस्तो देखियो-

१. निजी विद्यालयको वर्गीकरण कसरी गर्ने?

निजी विद्यालयहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जस्तै:

✅ (क) संरचना र भौतिक सुविधाका आधारमा:

• A श्रेणी: अत्याधुनिक भौतिक संरचना, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेलमैदान, ICT प्रयोग

• B श्रेणी: आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सीमित ICT सुविधा

• C/D श्रेणी: न्यूनतम मापदण्ड मात्रै पुरा गर्ने

✅ (ख) शिक्षण गुणस्तर र जनशक्तिका आधारमा:

• शिक्षकहरूको योग्यता (शिक्षा, तालिम, अनुभव)

• विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात

• परीक्षा परिणाम र शैक्षिक उपलब्धि

✅ (ग) सेवा क्षेत्र र पहुँचका आधारमा:

• शहरी विद्यालय: मुख्य शहर केन्द्रमा

• अर्ध-शहरी/गाउँ विद्यालय: सहरी क्षेत्रको छेउ/गाउँमा

✅ (घ) सुविधा र शुल्क संरचनाका आधारमा:

• उच्च शुल्क लिने र सुविधासम्पन्न विद्यालय

• मध्यम शुल्क लिने विद्यालय

• सस्तो शुल्क लिने वा सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित विद्यालय

२. शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने?

शुल्क निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरू विचार गरिनुपर्छ:

✅ शुल्क निर्धारणका आधारहरू:

1. विद्यालयको वर्गीकरण (A/B/C/D)

2. पढाइको तह (प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक)

3. भौतिक संरचना र उपलब्ध सेवा

4. शिक्षकको योग्यता र तलब ढाँचा

5. समुदायको सामाजिक-आर्थिक अवस्था

6. विभिन्न गतिविधि (ईसीए, भ्रमण, ICT आदि)

✅ शुल्कको पारदर्शी संरचना बनाउनुपर्ने:

• मासिक शुल्क (Tuition)

• भर्ना शुल्क

• परीक्षा शुल्क

• पोशाक, पुस्तक, यातायात इत्यादिको अलग विवरण

✅ सीमा निर्धारण:

• वर्ग अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण (Rate ceiling)

• शुल्क परिवर्तन गर्दा स्थानीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने

३. स्थानीय सरकारको भूमिका

स्थानीय सरकारले विद्यालय वर्गीकरण र शुल्क सम्बन्धमा यस्ता भूमिकाहरू खेल्न सक्छ:

✅ नीतिगत भूमिका:

• विद्यालय वर्गीकरण कार्यविधि तयार गर्ने

• शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका बनाउने

✅ व्यवस्थापकीय भूमिका:

• विद्यालयको दर्ता र नविकरणको सर्तमा वर्गीकरण र शुल्क प्रकट गर्न अनिवार्य बनाउने

• प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुवातमा शुल्क विवरण सार्वजनिक गराउने

✅ अनुगमन र नियमन:

• विद्यालय निरीक्षण गर्ने (शिक्षक संख्या, संरचना, शुल्क विवरण)

• शिकायत सुन्ने संयन्त्र बनाउने (जस्तै: अभिभावक गुनासो फर्म)

✅ पारदर्शिता र सहभागिता:

• विद्यालय, अभिभावक र शिक्षक प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्ने

• शुल्क निर्धारण समितिमा बहुपक्षीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने