शिक्षक आन्दोलन र नैतिक प्रश्न -किन शिक्षकहरूले आफ्नै छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन्?
बिष्णुप्रसाद पोखरेल
मैले जे देखेँ त्यहि लेखे
दमक/नेपालमा शिक्षक आन्दोलन कुनै नयाँ विषय होइन। समय–समयमा शिक्षकहरूले आफ्ना अधिकार, सेवा–सुविधा, पेशागत सम्मान र नीतिगत सुधारका मागहरू लिएर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तिनमध्ये धेरै मागहरू न्यायोचित छन्, र राज्यले यस्ता मागहरू प्रति संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। शिक्षालाई समृद्ध राष्ट्रको आधारस्तम्भ मान्ने हो भने शिक्षकहरूको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक दायित्व हो। तर आन्दोलनका छायामा उठिरहेको एक गम्भीर प्रश्नप्रति पनि अब हामी आँखा चिम्लेर बस्नुहुन्न ।
“किन शिक्षकहरूले आफ्नै छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन्?”
धेरैजसो शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीहरुले सामुदायिक बिद्यालयमा आफ्ना छोरोछोरीहरु पढाउदैनन् । यस बिषयमा शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो माग कहिल्यै समेटदैनन् । के कारणले उनिहरु नीजि बिद्यालयमा पढाउछन् ? किन सरकारीमा पढाउदैनन् ? शिक्षक आफैंले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउनु भनेको “मैले पढाएको शिक्षा पर्याप्त छैन” भनेर परोक्षरूपमा स्वीकृति जनाउनु जस्तै हो। अनि यस्तो अवस्थामा समाजले उठाउने प्रश्न जायज हुन्छ ।
अहिले सडकमा शिक्षकहरु प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको तिब्र आलोचना गरिरहेकाछन् । कतिपय शिक्षकले सामान्य मर्यादा समेत भुलेर जथाभावी बोलेको देखिन्छ । यसले समाजलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ? यस बिषयमा गम्भिर बन्न आवश्यक छ । नीजि बिद्यालयमा लगानी गर्ने, पढाउने, आफ्ना र आफन्तका छोराछोरी नीजिमा नै हाल्न प्रेरित गर्ने, आफ्ना बिद्यालयमा दिनप्रतिदिन बिद्यार्थी घट्दै जादा वास्ता नगर्ने अनि राज्यले धेरै सुविधा दिनुपर्ने भनेर बुरुक्कबुरुक्क उफ्रने शिक्षकहरु पनि देखिएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन राज्यसँग कुरा गर्ने माध्यम हो, तर समाजसँग संवाद गर्ने शैली पनि हुनुपर्छ। आफ्नै विद्यालयप्रति विश्वास देखाएर मात्रै त्यो संवाद विश्वसनीय हुन्छ। सरकारी विद्यालय सुधारको पहिलो कदम भनेकै — “शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिका त्यहीँ पढाउँछन्” भन्ने उदाहरण स्थापित गर्नु पर्छ ।
सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, व्यवस्थापकीय जटिलता, वा प्रविधिको अभावजस्ता बहाना देखाउन सकिन्छ। तर त्यसैका सुधारकर्मी शिक्षकमै हुने हो भने उनीहरूले आफू संलग्न संस्थामा आस्था देखाउनु पर्दैन? आज आवश्यकता छ— शिक्षामा “मुल्य” फर्काउने, “गर्व” फर्काउने। शिक्षक आन्दोलनले आफूप्रति सम्मान माग्ने अधिकार राख्छ, तर त्यो अधिकार दाबी गर्न आत्म–अवलोकन पनि आवश्यक छ। आफूले पढाउने विद्यालयप्रति विश्वास र प्रतिबद्धता देखाउनु नै आन्दोलनको नैतिक बल बन्न सक्छ।
राज्यले पनि गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ । यदि सरकारी शिक्षक वा कर्मचारीका बालबालिकाले नै सरकारी विद्यालय रोज्दैनन् भने आम नागरिकमा कसरी विश्वास जगाउने? एक नीतिगत बहस आवश्यक छ । शिक्षा सस्तो सेवा होइन, यो राष्ट्रनिर्माणको जग हो। त्यसैले शिक्षक आन्दोलन केवल माग राख्ने माध्यम नभएर शिक्षा प्रणाली सुधारको बहस सुरु गर्ने अवसर पनि हुनुपर्छ। जहाँ शिक्षकले विश्वास गर्छन्, त्यहीँ विद्यार्थी पनि विश्वास गर्न सिक्छन्।
संघीय प्रणालीअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा अधिकारको एक प्रमुख हिस्सा स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ। विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको व्यवस्थापन, अनुगमनदेखि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको काममा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ।
तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, यिनै शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नभई निजी विद्यालयमा पढाउन प्राथमिकता दिन्छन्। स्थानीय सरकार मातहतका शिक्षक, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अन्य कर्मचारीहरू सबैले आ–आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँदा त्यसले सामाजिक सन्देश दिन्छ ।
शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरू नै सरकारी विद्यालयप्रति गम्भीर र समर्पित नहुने हो भने अरूलाई कसरी विश्वास दिलाउने?
त्यसैले, स्थानीय सरकारको भूमिकाले मात्र शासन होइन, शिक्षामा नैतिक नेतृत्व पनि दिनु पर्छ। सरकारी विद्यालय सुधारको यात्रामा, स्थानीय सरकार प्रवर्तक, प्रेरक, र नमुनाका निर्माता बन्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।
