२०८२ फाल्गुन २९, शुक्रबार
  • प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता ९ महिना अगाडि

मैले जे देखेँ त्यहि लेखे

बिष्णुप्रसाद पोखरेल

नेपाल सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूमध्ये “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” एक महत्वपूर्ण योजना हो, जसले सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यद्यपि, हालसालै बोर्डले जारी गरेको एक परिपत्र—जसमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू ‘प्रथम बिन्दु सेवा प्रदायक’ नरहने उल्लेख गरिएको छ—ले व्यापक भ्रम, असन्तुष्टि र गलत व्याख्याहरू जन्माएको छ।

एउटा सरकारी परिपत्र-धेरैले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारीसंगै नीजि अस्पताल भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे ।
एउटा सरकारी परिपत्र-धेरैले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारीसंगै नीजि अस्पताल भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे ।

परिपत्र कस्तो भएको भए हुन्थ्यो ?

स्पष्टता र बुझिने भाषा

सरकारी सूचनाहरू आमनागरिक, कर्मचारी, र सेवाग्राही सबैका लागि हो। त्यसैले, भाषा स्पष्ट, सरल र व्यवहारिक हुनुपर्छ। जस्तै:

“निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा सेवा यथावत् रहन्छ, तर पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा लिँदा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था (सरकारी) जानु पर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।”

उद्देश्य खुलाउने

के किन गरियो? यसको कारण र उद्देश्य खुलाएर लेख्दा पाठकले सहजै बुझ्छ।

“यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा सेवाको अनुशासन कायम राख्न र सरकारी सेवाको उपयोग बढाउन गरिएको हो।”

गलत बुझाइ हुन नदिने सावधानी

केही शब्द, जस्तै “नरहने”, “अवरोध”, “निलम्बन” जस्ता नकारात्मक अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग गर्दा सन्तुलन र सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।

उदाहरणसहित स्पष्टीकरण

“उदाहरणका लागि: यदि तपाईं पहिले निजी अस्पतालमा सिधै उपचार गराउन जानुहुन्थ्यो भने अब सुरुमा नजिकको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सरकारी) मा जाँदा तपाईँको सेवा नियमित हुन्छ।”

 प्राविधिक शब्दको व्याख्या

“प्रथम बिन्दु सेवा प्रदायक” जस्ता शब्दहरू सर्वसाधारणलाई प्रस्ट हुँदैनन्। कोष्ठक वा फुटनोटमा त्यसको अर्थ राख्न सकिन्छ।

 सूचना प्रवाहको संयोजन

परिपत्रसँगै प्रेस विज्ञप्ति, संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना, इन्फोग्राफिक्स, र स्थानीय भाषामा पर्चा/पोस्टर तयार गरी प्रचार गर्न सकिन्छ।


 ‘बुझ्ने’ परिपत्र लेख्ने दिशातर्फ अबको कदम

नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुशिक्षित समाजमा सरकारी सूचनाको भाषा स्पष्ट, सजिलो र पारदर्शी हुनु आवश्यक शर्त हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको परिपत्र जस्तो उदाहरणले देखाएको छ कि कमजोर भाषा शैलीले सही नीति पनि विवादमा पार्न सक्छ। अबका परिपत्रहरू जनसमावेशी सोचबाट लेखिनुपर्छ—जहाँ सूचनाको उद्देश्य मात्र नहोस्, समझदारी र सहजता पनि होस्।

यस घटनाले सिकाउने मुख्य पाठ यस्ता छन्:

  • भाषा जनताको हो, सरकारी शैलीमा होइन।

  • सूचनाको व्याख्या गरिने ढंग स्पष्ट होस्।

  • नीतिगत निर्णयहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन सकियोस्।

  • बुझ्ने भाषामा लेखिएको सूचना नीति सफलताको पहिलो खुड्किलो हो।

सरकार, पालिका वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायका लागि अब परिपत्र लेख्ने शैलीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। किनभने नीतिहरू कागजमा होइन, जनताको विश्वास र बुझाइमा जिउँदो हुन्छन्। छोटकरीमा लेख्दा समय र कागज बचत भएजस्तो लाग्न सक्छ, तर बुझाइ नहुनु सबैभन्दा ठूलो घाटा हो। सरकारी सूचनाले जनतालाई जानकारी दिनु मात्र होइन, सही निर्णय लिन मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, संक्षिप्तता सँगै स्पष्टता पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।

सरकारी परिपत्रले नियम मात्र नभई, जनताको बुझाइलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारी परिपत्र र सूचनाहरूको उद्देश्य भनेको जानकारी दिनु र जनताको अधिकार, कर्तव्य वा सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो। यसैले भाषा सबैका लागि बुझ्न योग्य, स्पष्ट, सरल, समावेशी र व्यावहारिक हुनुपर्छ। यदि जनताले नै बुझ्न सकेनन् भने सूचना दिने उद्देश्य पूरै विफल हुन्छ। त्यसैले सरकारी दस्तावेज, परिपत्र, सूचना वा निर्देशनहरू सधैं “जनताको भाषा” मा लेखिनु अत्यावश्यक छ।

सरकारी परिपत्र र सूचना छोटकरीमा लेख्दा नबुझिने समस्या

नेपालमा अधिकांश सरकारी परिपत्र र सूचनाहरू अत्यधिक संक्षिप्त (छोटकरी) रूपमा लेखिने प्रवृत्ति रहेको छ। यस्ता संक्षिप्त सूचनाहरूमा स्पष्टता नहुँदा सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्म अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। यसले सूचनाको उद्देश्य नै अपूर्ण हुने खतरा निम्त्याउँछ।

मुख्य समस्याहरूः

  1. सन्दर्भ र उद्देश्य नखुल्नु:
    संक्षिप्त लेखाइमा परिपत्र किन जारी गरिएको हो भन्ने सन्दर्भ प्रष्ट नहुने भएकाले गलत बुझाइ फैलिन्छ।

  2. भ्रम र अफवाह फैलिनु:
    अस्पष्ट वाक्यांशले गर्दा सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया मार्फत फरक–फरक अर्थमा व्याख्या हुने र भ्रम सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ।

  3. सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै अन्योलमा पर्ने:
    कसले के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्देश नहुँदा व्यवहारमा समस्या आउँछ।

  4. नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ:
    अपूर्ण जानकारीका आधारमा निर्णय लागू गर्दा त्रुटि बढ्छ र सेवाको गुणस्तरमा असर पर्छ।

  5. विश्वास घट्ने:
    संक्षिप्त तर अस्पष्ट सूचनाले जनताको विश्वास घट्न सक्छ, र सरकारी संयन्त्रप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ।

समाधानः

  • संक्षिप्त भए पनि स्पष्ट र बुझिने भाषा प्रयोग गर्ने।

  • प्रासंगिक सन्दर्भ, उद्देश्य, कार्यान्वयन तरिका छोटो तर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने।

  • आवश्यक परे उदाहरण वा व्याख्या जोड्ने।

  • सूचनासँगै विस्तृत विवरण (Annex वा लिंकमार्फत) दिने व्यवस्था मिलाउने।