काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको देखिन सक्ने स्वीकारे ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा रु आठ खर्ब बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उनले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए ।
सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उनले ती पूँजीगत खर्च नै भएको बताए ।
अल्पसङ्ख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै शुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, “म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु ।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको छ भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए ।