काठमाडौं । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरले भने,‘यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन यसअघि युएईसँग भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरिएको हो ।’

समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । “दुई देशबीच भएको समझदारीले कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ” उनले भने, “अब रोजगारीको खोजीमा युएई जाने नेपालीले श्रमिकले कुनै पनि वहानामा शुल्क तिर्नु पर्दैन, समझदारीले ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ ।”

समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ”, उनले भने, “युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।”

समझदारीले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परियचसँग सम्बन्धित कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोक लगाएको छ । “समझदारीमा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ”, सहचिव डा घिमिरेले भने, “श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।”

विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्न समझादारीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन् ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधि लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । कुनै कारणबाट कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ ।

विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोकेको छ । कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न रोजगारदाताले कुनै विलम्ब गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारीसँगै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने ‘आइटम’गत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहसचिव डा घिमिरेले भने, “गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।”

नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडाँैमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो । युएई सरकारले बीमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदम अघि बढाएको छ । मन्त्री विष्ट र उहाँका समकक्षी अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा जेनेभामा रहनुभएको छ ।