मुआब्जा विवादले रेल विस्तार योजना अन्योलमा
बर्दिवास । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा बर्दिवास—जनकपुर—जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो ।
जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीमा रेलका पटरी ओछ्याइ सकिएर अब रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यसैगरी धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनसम्मको १७ किमी दूरीमा पनि सुस्त गतिमै भए पनि निर्माण काम पनि भइरहेको छ । तर भङ्गाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि मुआब्जा विवाद नटुङ्गिँदा बर्दिवाससम्म रेल आउने÷नआउने अनिश्चित भएको यस भेगका सर्वसाधारणले बताएका छन् ।
भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको बर्दिवास–जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलसेवा सन् २०२० भित्र सञ्चालन भइसक्ने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर भङ्गाहा–बर्दिवास खण्डको जग्गा मुआब्जा विवाद नै नटङ्गिँदा रेल चल्छ भन्ने आश मर्न थालेको बर्दिवास नगरपालिका–१४ का बासिन्दा हरिप्रसाद दाहाल बताउँछन ।
भङ्गहा–बर्दिवास खण्डका जग्गाधनीहरुले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले भने रकम निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउने सूचना नै जारी गर्न नसकेको बर्दिवास–७ प्रेमनगरका भीष्मकुमार महतोको गुनासो छ । “रेल विभागले हाम्रो जगा रोक्का राखेको तीन वर्ष नाघ्यो”, महतोले भने, “न मुआब्जा लिन बोलाउँछ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ, यसले हामीलाई सकसमा पारेको छ ।”
बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गामध्ये २६ बिघा धनुषाको मिथिला नगरपालिका (पहिलेको बेङ्गाडावर गाविस) र अरू महोत्तरीकै बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकामा पर्दछ । जसमध्ये पहिलेको बर्दिवास गाविस क्षेत्रभित्रको ५३, किसाननगर गाविस क्षेत्रको २६ र भङ्गाहाको २२ बिघा जग्गा रहेको छ । पहिलेको बर्दिवास र किसाननगर गाबिस हाल बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका छन् ।
यसैबीच रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण काम अड्किएको स्वीकार गरे । सरकारले मुआब्जाको काम सकेलगत्तै बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डको काम पनि गतिमा अघि बढ्ने मिश्रको भनाइ छ ।