मैले जे देखि त्यहि लेखे

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/ कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाको आइतवार बसेको बैठकले केहि यस्ता निर्णयहरु गरेको छ जस्ले अन्योल सिर्जना भएको छ ।

न जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जाँचको राम्रो प्रवन्ध छ । नत त जिल्ला सुरक्षित छ भनेर सार्वजनिक घोषणा गरिएको छ तर लकडाउन भने अत्यन्त फितलो र खुकुलो बनाईएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।१।२४ को निर्णय अनुसारका विकास निर्माणका कामहरु सुचारु गर्ने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लामा त्यसलाई सहज बनाउने भन्दै थप निर्णय भएको पाईएको छ ।

सो निर्माण कार्य र निर्माण सामाग्री ढुवानीका लागि पालिकास्तरको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित पालिकाहरुले र संघीय तथा प्रादेशिक आयोजनाहरुको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको पाईएको छ ।

पहिलै बुदामा मजदुरहरुलाई अनिवार्य क्वाराइन्टाईन मा राख्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । अहिले काम शुरु भएको भनेर धमाधम निर्माण सामाग्रिका सवारी साधन कुद्न थालेकाछन् र कतिपय ठाँउमा पनि काम भएकाछन् ।

कहाँ कति वटा क्वारेन्टाइन बने ? यसको लेखाजोखा कस्ले राख्ने ? अन्योल शुरु भएको छ । क्वारेन्टाईन बनाएपछि त्यसको मापदण्ड पुरा गर्नु पर्छ की पर्दैन ? नेपाल सरकारले क्वारेन्टाईनको मापदण्ड केहि समय अघि निर्धारण गरेको छ ।

झापामा निर्माणका मात्र ठुला साना सयौ योजना रहेकाछन् । अब त्यो अनुसार क्वारेन्टाइन बन्नु पर्यो होला र निर्णय कार्यन्वयन होला । यो सम्भव छ त ?

काम गर्दा सामाजिक दुरी कायम हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, मास्क र हात धुने व्यवस्था अनिवार्य मिलाएकोहुनुपर्ने, मजदुरहरुलाई अनिवार्य परिचय–पत्र दिएको हुनुपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख रहेको छ ।

अहिले गाँउपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको पासले गर्दा ड्यूटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै रनभूल्लमा पर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । एकप्रकारले सवारी पास आंतक शुरु भएको छ, डयुटीमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने ।

औद्योगिक उत्पादन र कृषि प्रयोजनका ढुवानीका साधनहरुका हकमा अनुमति आवश्यक नपर्ने र त्यस्ता सवारी साधनहरुमा परिचयपत्र बाहक चालक र सहचालक बाहेक अन्यलाई यात्रा गराइएको पाइएमा कानुनि कारवाही हुने निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रायजसो सबै सामाग्रिहरु उद्योगबाट नै बन्ने भएकाले औधोगिक उत्पादनमा नै पर्ने भन्दै भटाभट सवारी साधनहरु चल्दा यसले जोखिम नल्याउन भन्न सकिन्न ।

सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेक सबै खुला भनिए जस्तै किसिमको निर्णय आएको छ । न समयसिमा तोकिएको छ न कुनै ठोस रुपमा निर्णय भएको छ ।